मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आता चिघळण्याच्या मार्गावर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावरुन बेमुदत संपाला अनेक संघटनेनं पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यातील जनशक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. जनशक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या घराबाहेर राडा घातला. परब यांच्या घरावर शाई फेकण्याचा प्रयत्न या कार्यकर्त्यांनी केला. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवलं. तेव्हा रस्त्यावर झोपून त्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला. त्यावेळी पोलिसांनी जनशक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती संघटनेतून अतुल खुपसे बाहेर पडले होते. त्यांनी जनशक्ती संघटना स्थापन केली. त्या संघटनेनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. या संघटनेचे काही कार्यकर्ते आज गनिमी काव्यानं अनिल परब यांच्या निवासस्थानासमोर पोहोचले. त्यांनी परब यांच्या घरासमोर निदर्शनं केली. इतकंच नाही तर परब यांच्या निवासस्थानावर शाई फेकण्याचाही प्रयत्न या कार्यकर्त्यांनी केला. त्यानंतर पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. या प्रकरानंतर परब यांच्या निवासस्थानासमोर साफसफाईही करण्यात आली.
उद्रेक योग्य नाही, शांततेत आंदोलन करा – पडळकर
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. मात्र, हा उद्रेक योग्य नाही. सरकारनंही लोकांच्या मानसिकता लक्षात घ्यावी. एसटी कर्मचारी आझाद मैदानावर शांततेत आंदोलन करत आहे. अन्य एसटी कामगारही राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलनाला बसले आहेत. सरकारलाही हेच हवं आहे की, उद्रेक व्हावा. त्यातून हा संप चिरडून टाकला जाऊ शकेल. त्यामुळे शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे. तसंच जनशक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाशी एसटी कर्मचारी वा आपला संबंध नसल्याचंही पडळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांशी संबंधित हा विषय आहे. असं असतानाही साधी बैठक घ्यायला पवारांना 25 दिवस लागले. या बैठकीतही कुठला निर्णय नाही. त्यावरुन हे निर्णयक्षम सरकार नाही, त्यांच्यात एकमत नसल्याचं स्पष्ट होतं, अशी खोचक टीका पडळकर यांनी केलीय. त्याचबरोबर सरकारकडून स्पष्ट भूमिका येत नाही तोवर ‘लालपरी’चं चाक फिरणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिलाय. विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत विचारलं असता, कोर्टानं नेमलेल्या समितीबाबत परबांचं जे वक्तव्य आहे तेच कायम आहे. त्यापुढे जायला ते तयार नाहीत. सरकारनं अजून भूमिकाच घेतलेली नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकार कोर्टाचा दाखला देण्याशिवाय काही करत नाही. शेवटी आमच्या हातात काय आहे? आमच्या हातात काही असतं तर आम्ही १३ दिवस इथं थांबलो असतो का? असा सवालही पडळकर यांनी केलाय.
