देशभरामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. मागील काही दिवसांपासून करोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण रोज आढळून येत आहेत.देशामध्ये करोनाचे चार लाखांहून अधिक रुग्ण २४ तासांमध्ये आढळून येत आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिलाय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हलं आहे. असं केलं नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोरोना काळात न्यायालयांनी अतिशय सक्तीय भूमिका घेत सरकारचे डोळे उघडे करून देत सरकारचा बेजबाबदारपणावर जोरदार प्रहार करत नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दिला.आदरणीय न्यायालयाचे जेवढे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे.सर्वोच्च न्यायालय,दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय व नागपूर उच्च न्यायालयांनी अत्यंत तिखट शब्दात सरकारचा बेजबाबदार उघडकीस आणला.
देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
लसींच्या वेगवेगळ्या किमतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत लसींच्या धोरणात सर्वसामावेकता आणण्याचा सल्ला दिला.मागील महिन्यामध्ये, २० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील तिन्ही न्यायाधिशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केलं जावं असा सल्ला दिलाय. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहिती मागवली आहे. लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.
अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर आणि व्हेंटिलेटर्सची कमतरता जाणवत असताना अनेकांचा प्राणवायू अभावी मृत्यू होत आहे.या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या कमतरतेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला ढिसाळ कारभारासाठी फटकारले. “देशात करोनासंदर्भातील जी परिस्थिती निर्माण झालीय त्याबद्दल तुम्ही आंधळेपणाचं नाटक करु शकता आम्ही नाही. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच “केंद्र सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधली असून आम्ही असं करु शकत नाही”, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने ऑक्सिजन व्यवस्थापनासंदर्भातील संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आल्यानंतर या मुद्द्यावरून न्यायालयानं केंद्र सरकारची आणि दिल्ली सरकारची कानउघाडणी केली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (६ मै) दिल्ली सरकार आणि केंद्राची कानउघाडणी केली. “प्राणवायूअभावी दिल्लीत अनेकांना प्राण गमावावे लागत आहेत. त्यामुळे प्राणवायू वितरण आणि पुरवठ्यावरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप न करता सहकार्याने काम करावे. करोनाची तिसरी लाट येणार असून, ती मुलांसाठी हानिकारक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आमच्या वाचनात आले आहे. आताच पूर्वतयारी केली तर या करोना लाटेस सामोरे जाता येईल. त्यासाठी प्राणवायूचा संरक्षित साठा असला पाहिजे. केवळ प्राणवायू वाटप करून जमणार नाही, तर त्याचा रुग्णालयांना अखंडित पुरवठा करण्याची व्यवस्था करायला हवी’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकंदरीत,सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी न केंद्राला राष्ट्रीय आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती हातळण्याबाबत पुन्हा विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच, लसीकरण कार्यक्रमात फेरबदल करावेत, ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवावा व पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी थर्ड पार्टीला पेटंट औषधी बनवण्याची परवानगी द्यावी, असे देखील सांगितले आहे.
लसउत्पादन सुविधा वाढवाव्यात, जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीसाठी परवाना अनिवार्य करावा, प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील अद्ययावत माहिती प्रदर्शित करण्यात यावी आणि रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतचे एकसमान धोरण आखण्यात यावे, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने करत नावरीकांच्या जीविताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण सूचना केंद्र व राज्यांना केले.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी केलेल्या कानउघाडणीनंतर सरकार खडबडून जागं झालं.
