नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणावर टीकास्त्र सोडलंय. यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर अधिक भर देण्यात आलाय. पण तो अर्थव्यवस्थेसाठी फार फायदेशीर नाही. अर्थसंकल्पातही खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याचंही प्रत्यक्षदर्शनी दिसून येतंय, असं ते म्हणालेत.
गेल्या काही दिवसांपासून देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. कोरोनाच्या संकटातून सावरत आता कुठे अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत होती. त्यातच मोदी सरकारनं आर्थिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. विशेष म्हणजे याच मुद्द्यावरून रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. आर्थिक धोरणात मोठा बदल केल्यास रोखे बाजारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराच राजन यांनी दिलाय. सध्याच्या धोरणांद्वारे महगाई रोखण्यामध्ये तसेच विकासदर वाढीस मदत होत असल्याचेही मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले.
वर्ष 2024-25 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 हजार अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य अतिमहत्त्वाकांक्षी असल्याचं टीकास्त्रही त्यांनी सोडलंय. कोरोना महामारीपूर्वीदेखील याबाबत सावधगिरी बाळगून आकडेमोड केलेली नाही. आर्थिक धोरणांमुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झालीय. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आरबीआयलासुद्धा चांगली संधी मिळालीय. परंतु आता आर्थिक धोरणात आता बदल केल्यास त्याचा रोखे बाजारावर विपरीत परिणाम होईल.
