नवी दिल्ली : कृषी विधेयकं मागे घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच पंजाब दौऱ्यावर गेले असता त्याठिकाणी शेतकऱ्यांकडून जवळपास १५-२० मिनिटं पंतप्रधानांचा ताफा अडवण्यात आला. फिरोजपूर येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण देशात हा मुद्दा गाजला आहे. पंजाब दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत गंभीर चूक घडल्याचं समोर आलं. त्यानंतर या प्रकरणी भाजपने पंजाब सरकार आणि काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला.
या प्रकरणी देशभरात वातावरण तापलेले असताना पंजाब पोलिसांनी १८ तासानंतर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. मात्र या एफआयआरमध्ये पंजाब पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे पाहता राज्य सरकारविरोधात आणखी संशयास्पद वातावरण तयार झालं आहे. एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यात केवळ २०० रुपये दंडात्मक कारवाई करुन सुटका होते. निवडणुकीपूर्वी पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेवरुन गदारोळ माजला आहे. पंजाब पोलीस आणि काँग्रेस सरकार अडचणीत येताना दिसत आहे.
१८ तासांनी दाखल झालेल्या एफआयआरवर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. फिरोजपूर इथं पंतप्रधान मोदींचा ताफा रोखला गेला तरीही एफआयआरमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावाचा उल्लेख नाही. आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधानांचा ताफा रोखला असंही म्हटलं नाही. म्हणजे ज्या मुद्द्यावरुन रान उठलं आहे त्यालाच बगल देण्याचं काम पंजाब पोलिसांनी केले आहे. एफआयआरमध्ये आंदोलनामुळे सर्वसामान्य, रॅलीत जाणारे कार्यकर्ते आणि अतिमहत्वाच्या नेत्यांच्या गाड्यांसाठी रस्ता बंद झाला असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
एफआयआरमध्ये पंजाब पोलिसांनी आयपीसी कलम २८३ लावला आहे. या गुन्ह्यासाठी केवळ २०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. कलम २८३ मध्ये पोलीस ठाण्यातच जामीन मिळतो. आरोपीला कोर्टात जाण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे जाणुनबुजून ही कलमं लावल्याचा आरोप पोलिसांवर होतोय.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख नाही. १५० अज्ञातांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलिसांना आंदोलनकर्त्या नेत्यांची नावं माहिती आहे. मग पोलिसांनी अशाप्रकारे एफआयआर नोंदवताना नावं का लपवली?
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक बीरबल सिंग यांच्या जबाबावर गुन्हा नोंद केला. त्यानुसार, बीरबल सिंग अडीच ते ३ वाजेपर्यंत फिरोजपूरच्या प्यारेआणा फ्लायओव्हरवर पोहचले होते. परंतु त्याच्या दीड तास आधी पंतप्रधान पुन्हा भटिंडा एअरपोर्टला पोहचले होते.
फ्लायओव्हरवर काही अज्ञात व्यक्ती आंदोलन करत होते असं पोलिसांनी सांगितले. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या एसपीजी कायद्यानुसार एफआयआरमध्ये नोंदवला का नाही? यावर माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदींनी निशाणा साधला आहे. सर्वात आधी सुरक्षेचे नियम डीजीपीच्या गैरहजेरीने मोडले गेले. राज्याचे गृहमंत्री आणि गृह सचिवही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे ही संपूर्ण घटना पूर्वनियोजित असल्याचं षडयंत्र होतं का? हा पंतप्रधान मोदींच्या जीविताशी खेळ करण्याचा प्रकरण आहे असं किरण बेदी म्हणाल्या.
