मुंबई : ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी समाजातील नेते चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील तहसील कार्यालयावर २५ तारखेला राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केलीय. राज्य सरकारनं ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी शेंडगे यांनी केलीय. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली पण अध्यादेश काढण्यात आला नाही. मागासवर्गीय आयोगातील सदस्य राजकीय पक्षाचे असल्याचं समजतं. यात सरकारनं बदल करत नवे सदस्य नेमावेत, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा सरकारमधील एका मंत्र्याचा निर्णय आहे, असा आरोपही शेंडगे यांनी केलाय. पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. ओबीसीमध्ये कुणालाही आम्ही वाटेकरु होऊ देणार नाही. संभाजीराजे यांनी घेतलेली भूमिका संशयास्पद आहे. संभाजीराजे सांगत असलेली प्रक्रिया ही ओबीसी समाजातील आरक्षण मराठ्यांना मिळेल अशी आहे. राजे फक्त मराठा समाजाचे असत नाहीत. त्यांनी बहुजनांचा विचार केला पाहिजे. फक्त मराठा आरक्षण नाही तर ओबीसी आणि पदोन्नती आरक्षणाबाबतही भूमिका राजेंनी स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेंडगे यांनी केलीय.
मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी न्यायालयात योग्य वकील दिले नाहीत म्हणून ओबीसी समाजावर ही वेळ आली. ओबीसी समाजासाठी शिबिरं होत राहतात. विजय वडेट्टीवारांनी मला बोलावलं तर मी ही जाईल, असंही प्रकाश शेंडगे म्हणाले. येत्या २५ जून रोजी राज्यातील समस्त ओबीसी समाजघटक सकाळी ११ वाजता प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयासमोर सरकार विरुद्ध निदर्शनं करतील आणि तहसीलदारांना मागण्याचं निवेदन देतील, असंही शेंडगे यांनी घोषित केलंय.
ओबीसी संघटनांचा एल्गार, उद्यापासून महिनाभर आंदोलन
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी उद्या अर्थात १६ जूनपासून मूक मोर्चांना सुरुवात होत असताना, तिकडे ओबीसी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे उद्यापासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. नाशिकमधील भुजबळ फार्मवर झालेल्या बैठकीत यावर एकमत झालं. ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. परवा म्हणजे १७ जून रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्ह्याभरात रस्ता रोको आंदोलन करून आंदोलनाला सुरुवात होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.
