तालिबान्यांची सरकार स्थापण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तिथे केव्हाही सरकार येऊ शकते. तालिबानने 25 वर्षानंतर अफगाणिस्तानची सत्ता मिळवली आहे. साहजिकच त्याचे जगावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. आता जग कितीही तालिबान्यांवर टीका करीत असले आणि संयुक्त राष्ट्राने अफगाणिस्तानला जगाने मदत करावी, असे म्हटले असले, तरी आता तालिबान्यांच्या विरोधात नेमकी मदत करायची कुणाला असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच अमेरिकेने तालिबानला स्वारीकारायचे ठरविलेले दिसते. तिथल्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे तसे संकेत आहेत. दुसरीकडे चीनने जरी तालिबान्यांना इशारा दिला असला, तरी चीनही तालिबान्यांशी चर्चा करीत आहे. रशियाची अफगाणिस्तानमधील सत्ता घालविण्यात तालिबान्यांचा मोठा वाटा आहे. आता रशिया त्यांच्यांशी जुळवून घ्यायला तयार झाली आहे. मुळात गेल्या वर्षभरापासून पाकिस्तान, अमेरिका रशिया आणि चीन हे तालिबान्यांशी चर्चा करीत होते. त्यामुळे आता तालिबान्यांच्या सरकारला जगन्मान्यता मिळेल, हे स्पष्ट दिसते आहे. गेल्या 25 वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. तालिबान्यांना जगाने स्वीकारलेले नव्हते. पाकिस्तान आणि अमेरिकेची मदत होत होती. गेल्या दोन दिवसांत तालिबान्यांच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केलेले मत पाहिले, शरीयत कायद्याचे पालन करायचे. परंतु, त्याच वेळी अफगाणिस्तानमध्ये जगातील विविध देशांतील दूतावासांना संरक्षण द्यायचे तसेच आपल्या भूमीचा वापर जगातील अन्य देशांविरोधात दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ द्यायचा नाही, असा त्यांचा मध्यममार्गी सूर दिसतो. लोकांचा उद्रेक होऊ नये, म्हणून ज्यांनी आमच्या विरोधात काम केले, त्यांनाही माफ केले, अशी भूमिका तालिबानने घेतली आहे. 25 वर्षांपूर्वी आलेली सत्ता पाच-साडेपाच वर्षे टिकली. आता दीर्घकाळ सत्ता टिकवायची असेल, तर जगाला बरोबर घ्यावे लागेल. विकासाला गती द्यावी लागेल. त्यासाठी देशांत शांतता ठेवावी लागेल. जगाची मदत हवी असेल, तर देशांत महिलांसह सर्व समाज घटकांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी लागेल, याची जाणीव तालिबानला झाली असेल, तर ते चांगलेच आहे. ही जाणीव अधिक काळ टिकली, तर त्यात अफगाणिस्तान आणि जगाचेही भले आहे. शरीयत कायदे अमानुष असले, तरी बहुतांश इस्लामी देशात ते आहेत. अफगाणिस्तानमधील सत्ता ताब्यात घेताना तालिबानने उन्माद केला असला, तरी सत्तेवर बसल्यानंतर उन्माद करता येणार नाही. टोळी चालविणे वेगळे आणि देशाचे व्यवस्थापन करणे वेगळे यातला फरक तालिबानला कळेल, तो सुदिन म्हणावा लागेल.
पाकिस्तान तालिबानचे खुले समर्थक आहे. तिथली आयएसआय ही गुप्तचर संस्था तालिबानला आर्थिक मदत करत आहे. तालिबानमध्ये पाकिस्तानी लढाऊही मोठ्या संख्येने आहेत. तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवताच पाकिस्तानने आनंद व्यक्त केला आहे. इम्रान खान यांनी त्यावर वारंवार मतप्रदर्शन केले आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या विजयावर पाकिस्तानचा हा आनंद किती काळ टिकेल, याचे उत्तर तालिबानच्या जगाशी जुळवून घेण्याच्या पावलांत आहे. पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी गट सक्रिय आहेत आणि तेथे अनेक इस्लामवादी राजकीय पक्ष आहेत. कट्टर इस्लामी पक्षांचे पाकिस्तानमध्ये वर्चस्व आहे. अनेक पक्षांचे कार्यकर्ते आपला अजेंडा राबवण्यासाठी हिंसेचा मार्ग स्वीकारण्यास तयार असतात. ‘इस्लामिक देशात’ त्यांचा प्रभाव खूप जास्त आहे. तहरीक-ए-लब्बाईक किंवा रसूल अल्लाह, जमात-ए-इस्लामी आणि जमीयत-ए-उलेमा-इस्लाम सारख्या पक्षांचा प्रभाव लक्षणीय वाढत आहे. गेल्या वर्षीच तहरीक-ए-लब्बाईक कार्यकर्त्यांनी इस्लामाबादला जाण्याचा मार्ग रोखला होता. केवळ राजकीय पक्षच नाहीत, तर पाकिस्तानमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानसारखे अनेक इस्लामवादी दहशतवादी गट आहेत. अल कैदा, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन आणि खैबर पख्तूनख्वामधील इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (इसिस) सारख्या संघटना आहेत ज्यांचे उपक्रम कुणापासून लपलेले नाहीत. तालिबानच्या अफगाणिस्तानमधील सत्तेमुळे पाकिस्तानातही कट्टरतावाद वाढेल तालिबानचा विजय हा अल्पकालीन भूराजनीतिक विजय आहे, पण दीर्घकाळात त्याचा पाकिस्तानवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तालिबानच्या विजयाचा अर्थ असा, की आता अफगाणिस्तानवर अमेरिका आणि अमेरिकेचा नवीन मित्र भारताचा प्रभाव कमी होईल आणि पाकिस्तानचा प्रभाव वाढेल. भारत अफगाणिस्तानमध्ये जी गुंतवणूक करत होता तीदेखील थांबेल. अफगाणिस्तानवरील वाढत्या प्रभावामुळे पाकिस्तानला या क्षेत्रातील सामरिक किनार मिळेल. पाकिस्तानला नेहमीच भीती होती, की भारत त्याला दोन्ही बाजूंनी घेराव घालत आहे. एक अफगाणिस्तानचा आणि दुसरा भारताचा. पाकिस्तानची ही भीती आता संपेल. अफगाणिस्तानातातील तालिबानच्या यशाचा पाकिस्तानच्या समाजावर खूप नकारात्मक परिणाम होईल. तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानसह पाकिस्तानातील इस्लामिक सरकार किंवा निजाम-ए-मोहम्मदीया यांसारख्या संघटनांना बळ मिळेल. त्यांचा उत्साह तर वाढेलच, पण त्यांना अफगाण तालिबानचाही पाठिंबा मिळेल. अफगाणिस्तान हा इतका मोठा देश आहे, की त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे कोणत्याही एका गटाची क्षमता नाही. अफगाणिस्तानात अशी अनेक ठिकाणे असतील जिथे सशस्त्र गट आपले तळ चालवू शकतील. हे सशस्त्र गट केवळ चीन आणि भारतासाठीच नव्हे, तर स्वतः पाकिस्तानसाठीही सुरक्षिततेचा धोका बनू शकतात. एक प्रकारे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा विजय हा पाकिस्तानसाठी संमिश्र आशीर्वाद आहे.
एकीकडे, जागतिक राजकारणात तालिबानचा प्रभाव वाढत आहे, त्याला सामरिक किनार मिळत आहे, तर दुसरीकडे ती स्वतःच्या सावलीत पडण्याचा धोका आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान पाकिस्तानच्या राजकीय सुरक्षेसाठी फायदेशीर आहे, पण समाजासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. दीर्घकाळात तालिबान पाकिस्तानसाठी हानिकारक ठरू शकतो. पाकिस्तानातही इस्लामी राजवट (शरीयत कायदा) लागू करण्याची मागणी वाढेल. अगोदरच नावाला असलेल्या पाकिस्तानमधील लोकशाहीची आणि नागरी हक्कांची स्थिती आणखी बिघडेल. एक प्रकारे, तालिबान पाकिस्तानसाठीदेखील एक समस्या बनू शकतो. तालिबान मागच्या वेळेपेक्षा आपला चेहरा अधिक उदार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तालिबानच्या जनसंपर्क विभागाने हेरात प्रांतात शिकणाऱ्या मुलींच्या शाळा आणि महिलांचे फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. तालिबानची ही खेळी 1996 मधील त्यांच्या डावापेक्षा वेगळी आणि चांगली असेल. सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे तालिबानशी बोलणी आणि वाटाघाटी करून अमेरिकेने तालिबानला कायदेशीरपणा दिला आहे. या कराराअंतर्गत अमेरिकेने एक प्रकारे अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात दिले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांनी तालिबानला मान्यता देण्याचे स्पष्टपणे नाकारले नाही. तालिबानसाठी सर्वात मोठा बदल म्हणजे या वेळी त्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळू शकते, जी त्यांना पहिल्यांदा मिळाली नाही. तालिबानही मागच्या अनुभवातून शिकत आहेत. ते मीडिया आणि सोशल मीडियाचा उत्तम वापर करत आहेत आणि त्यांची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अफगाणिस्तानात यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यांना आपली प्रतिमा सुधारावी लागेल. असे असले, तरी संस्कृती, त्यांचा इस्लामचा मार्ग अफगाणिस्तानवर लादण्याचा ते प्रयत्न करतील. अफगाणिस्तानातील तालिबान भारतासाठी एक मोठा धोका असू शकतो, कारण अफगाणिस्तान भारतविरोधी दहशतवादी गटांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनू शकतो.
