प.बंगाल, केरळ, आसाम, तामिळनाडू व पुद्दुचेरी या पाच राज्याच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रचंड राजकीय उलथापालथी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील भाजप नेत्यांनी नुकतीच गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन राज्यातील स्थितीविषयी अवगत केले. यापूर्वीही या नेत्यांनी शहा यांची भेट घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. परंतु शहा यांनी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली होती. परंतु गेल्या महिनाभरात घडलेल्या घटना लक्षात घेऊन केंद्र सरकार, पाच राज्याच्या निवडणुका आटोपल्या की कारवाईचा बडगा उचलण्याची शक्यता आहे.कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश, मंत्र्यांची लफडी व होत असलेले खंडणीचे आरोप, यामुळे महाविकास आघाडीची प्रतिमा पूर्णतः डागाळली गेली आहे. तसेच निर्बंध लादण्याच्या नावाखाली मागच्या दाराने लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य जनता, हॉटेल व्यावसायिक, व्यापारी व समाजातील अन्य घटक प्रचंड नाराज आहेत. या नाराजीचा फायदा घेत केंद्र सरकार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करेल, अशी शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी भाजपने गेल्या सहा महिन्यांपासून अक्षरशः रान उठवले आहे.त्यांच्या या प्रयत्नाला महाविकास आघाडीतील लफडेबाज मंत्री व सेनेचे वाचाळवीर प्रवक्ते खा.राऊत यांनी आपला हातभार लावला. ज्या अनिल देशमुख यांची पाठराखण शरद पवारांनी केली ते पवार मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यामुळे तोंडघशी पडले. शरद पवार हे अनिल देशमुख यांच्या बचावासाठी लगबगीने पत्रकार परिषद घेतात तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, “अळीमिळी गुपचिळी,” अशी भूमिका स्वीकारून मौन धारण करतात. त्यामुळे संशयाचे धुके निर्माण झाले. वास्तविक आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होत असताना मुख्यमंत्री आपल्या तोंडातून अवाक्षर काढत नाही,या त्यांच्या वागण्याचा अर्थ सर्वसामान्यजनांनी कसा घ्यायचा ?
कोणतेही राज्य सरकार, भारतीय संविधानाच्या कलम ३५५ मधील तरतुदीनुसार कारभार करत नसेल तर केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल आपला अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवतात. त्यानंतर केंद्र सरकार,कलम ३५६ मधील तरतुदीनुसार राज्याचा कारभार आपल्या ताब्यात घेते. आज राज्यात तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाच राज्यातील निवडणुका आटोपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे काही खरे दिसत नाही.
