मुंबईः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करून तो १५०० रुपये इतका करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करून तो १५०० रुपये इतका केलाय. ग्रामपंचायत स्तरावरील मूलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून, त्यात महत्त्वाची भूमिका ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची आहे. बचतगटांच्या कर्जमंजुरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्राम पंचायतहद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरूपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या ११०० रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रकमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते.
दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधण्यास मान्यता
ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला असून, या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली. या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्यामधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, २० मीटर रुंद रस्ता आणि भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले.
इनाम आणि वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी जनतेला सवलत
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम आणि वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या आहेत, त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रचलित बाजारमूल्याच्या ७५ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के रक्कम आकारून आणि नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करून अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजुरी देण्यात आलीय. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्गातील अडाळी औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन देणार
आयुष मंत्रालयांतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील अडाळी येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्याचा निर्णयही आला.
