मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं निश्चित केलं आहे. याप्रकरणी सुनावणीस नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानं परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी हे बाजू मांडणार असल्याचं मंगळवारी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान परमबीर सिंग आणि अनिल देशमुख यांच्यातील या वादाशी संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयात आणखी काही याचिका दाखल आहेत. मात्र, ‘प्रथमदर्शनी या याचिका निव्वळ सवंग प्रसिद्धीसाठी दाखल होतात, असं आम्हाला वाटतं’. या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सीबीआय अथवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य म्हणजे या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
यासंदर्भात उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, तक्रारदार ज्या इथं याचिका आहेत, त्यांनी दाखल केलेली मुंबई पोलिसांत दिलेली तक्रार अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच अन्यही काही याचिका याप्रकरणी कोर्टात दाखल आहेत. तसेच स्वत: परमबीर सिंग यांनीही यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर उद्या सुनावणी होणार असल्याचं महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे यावर गुरूवारी सुनावणी घेण्याची विनंती महाधिवक्त्यांनी कोर्टाकडे केली. जी मान्य करत हायकोर्टानं यावर 1 एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. तसेच सर्व याचिका एकत्र करून सुनावणी घेण्याचं ठरल्यास त्यासंदर्भात रितसर अर्ज करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करीत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. परमबीर सिंह यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच सिंग पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदाचा कार्यभार वर्षभर सांभाळत होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य अथवा कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही कामाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
