भाजप विचारसरणीचे न्यायमूर्ती न मिळाल्याने ७ वर्षांपासून पदे रिक्त !

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेकविध मुद्द्यांवरून काँग्रेसकडून मोदी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला जात आहे. महागाई, इंधनदरवाढ, पेगॅसस हेरगिरी, कोरोनाची परिस्थिती, कोरोना लसीकरण यांसारख्या विषयांवरून काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी जवळपास दररोज केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत असतात. यातच आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका करत, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पदे न भरण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मोदी सरकारला भाजपच्या विचारसरणीचे न्यायमूर्ती हवे आहेत, असा दावाही केला आहे.

गेल्या ७ वर्षांपासून उच्च न्यायालय आणि विविध न्यायाधिकरणातील न्यायमूर्तींची पदे रिक्त असल्यावरून पी. चिदंबरम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारला भाजप आणि संघाच्या विचारांची माणसे हवी असल्याने अजूनही पदे भरली गेलेली नाहीत. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या १०८० पदांपैकी ४१६ रिक्त आहेत. तसेच विविध न्यायाधिकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत, असा मोठा दावा पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.

केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ७ वर्षे ही पदे रिक्तच असून त्यावर नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. आपल्या देशात या पदांसाठी पात्रता असलेले वकील आणि न्यायमूर्तींची कमतरता नाही. असे असताना ही पदे भरण्याची मोदी सरकारची इच्छाच नाही का, अशी विचारणाही पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

दरम्यान, काँग्रेसकडून अनेक सरकारी संस्था तसेच अन्य विभागांमध्ये भाजप आणि संघ विचारसरणी असलेल्या माणसांच्या नियुक्त्या केल्या जातात, असा आरोप केला जात असतो. मात्र, प्रथम याचा संबंध न्यायपालिकांमधील नियुक्त्यांबाबत जोडलेला दिसून येतो, असे म्हटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जात असते. कॉलेजियमने अनेकांची शिफारस करून पदे भरण्याविषयी केंद्राला सुचवले आहे. तसेच सरन्यायाधीशांनीही अनेकदा याबाबत आपली मते मांडली आहेत.