मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने राज्यातील राजकारणावर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. विरोधी पक्षांनी आरक्षण रद्द होण्याला महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरले आहे, तर सत्ताधारी पक्षातील नेते केंद्रातील मोदी सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.
ते म्हणाले की, मराठा समाजाने आतापर्यंत जसा संयम दाखवला तसाच यापुढे दाखवावा, आपण न्याय मिळवणारच आहोत. मी उद्याच केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी विनंती करणार आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकार, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचा आहे, तशी दिशा, मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला केले आहे.
आम्ही सगळे पक्ष एकत्र आहोत, आम्ही एकमुखी विनंती करत आहोत की केंद्र सरकारनी मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाबाबत निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला मार्गदर्शन केले आहे. यावर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती घेऊ शकतात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला निर्णय मराठा समाजाने शांतपणे घेतला, नेते संभाजीराजे यांनी देखील समंजसपणाची भूमिका घेतली, अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केले.
ज्या वकिलांनी आपल्याला विजय प्राप्त करून दिला त्याच वकिलांसोबत आणखी उत्तम वकील देत आपण ही लढाई लढलो आहोत, तेव्हा आपण लढाई हारलो ही विरोधकांची टीका अनाठायी आहे. मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय निराशाजनक असल्याचेही ते म्हणाले.
