मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सत्ताधाऱ्यांचे चहापान, विरोधकांचा बहिष्कार

मुंबई : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांचा चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. मात्र, या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रत्यक्ष सहभागी नव्हते. मात्र, त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाला उपस्थिती नोंदवली. सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी मात्र बहिष्कार घातला. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राजकीय वातावरण तापणार असल्याचं आता स्पष्ट आहे. विरोधकांच्या बहिष्कारावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपला चांगलाच चिमटा काढला. ‘महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून ते कुठला ना कुठला मुद्दा काढून बहिष्कार घालत आहेत’, असं अजित पवार म्हणाले.

चहापानावर यापूर्वी सातत्याने बहिष्कार घातल्याचं पाहायला मिळालं नव्हतं. प्रत्येक वेळी काही ना काही मुद्दा काढून बहिष्कार टाकायचा हे घडायला नको. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: त्यांना पत्र लिहून निमंत्रण दिलं होतं. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून ते कुठला ना कुठला मुद्दा काढून बहिष्कार टाकतात, अशी खोचक टीका अजित पवार यांनी केली.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, एक गोष्ट खरी की टीका केली जाते की अधिवेशन लहान आहे. पण सध्या कोरोनाचं सावट आहे. देशातील अन्य राज्यातही कमी कालावधीचं अधिवेशन झालं. तिसरी लाट आणि ओमिक्रॉनचा विचार करुन गर्दी कमी होईल आणि नियम पाळले जातील याकडे प्राधान्य राहील. तर अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, एसटी कर्मचारी संप, परीक्षा घोटाळा, कोविड धोका, वीज बिल आणि वीज तोडणी आदी मुद्दे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून योग्य आणि समाधारनकारक उत्तरं दिली जातील.

परिक्षेतील घोटाळ्यांसंदर्भात चौकशीसाठी पोलीस खातं सक्षम

टीईटी परीक्षा घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे द्या म्हणणाऱ्या भाजपलाही अजित पवारांनी खोचक प्रत्युत्तर दिले आहे. परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस वारंवार करत आहेत. त्यावर अजित पवार यांनी जोरदार प्रत्युतर दिले आहे. परीक्षा घोटाळ्याच्या चौकशीला सीबीआय कशाला हवी? सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआय चौकशी केली काय झालं? पाहिले ना…अशी खोचक प्रतिक्रिया उपमुख्यंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. तसेच राज्याची पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

मधल्या काळात विदेशी मद्यावर कपात करण्यात आली. त्यावर असं वातावरण तयार करण्यात आलं की ‘सस्ती दारू, महंगा तेल’, पण पहिल्यांदाच तो टॅक्स ३०० टक्के ठेवण्यात आला होता. मी सगळ्या राज्यांची माहिती घेतली तेव्हा कुठल्याच राज्यात एवढा टॅक्स नसल्याचं दिसून आलं. अजूनही आपल्याकडे टॅक्स जास्त आहे. अव्वाच्या सव्वा टॅक्स लावायला लागलो तर कर चुकवेगिरी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

राष्ट्रपती राजवटीबाबतच्या वक्तव्यावरून चंद्रकांत पाटलांची खिल्ली

उपस्थित पत्रकारांनी चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या एका मुद्द्याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले की, आपण ज्या व्यक्तीचं नाव घेतलं त्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसरं काहीही सुचत नाही. आज तर त्यांनी सगळं तयार आहे, आता राष्ट्रपती राजवट कधी लागणार एवढंच चाललं आहे… आता काय बोलावं, धन्य आहोत… १७० आमदारांचा पाठिंबा असेल अशावेळी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे इथले प्रांताध्यक्ष असं वक्तव्य करत असतील तर धन्य आहे म्हणजे! असं खोचक उत्तर अजित पवार यांनी दिलं.

विरोधकांचा ‘उल्टा चष्मा’

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनुपस्थित होते. यावरुन विरोधकांनी टीका केली. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सीएम नेमके कुठे आहेत असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जशास तसं उत्तर दिलं आहे.

चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत चांगली आहे, ते आज वर्षा बंगल्यावर आले होते, दोन दिवसांपूर्वी विधीमंडळातही आले होते, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

दर आठवड्याला मुख्यमंत्री कॅबिनेट घेत आहेत, दहा-बारा विषय कॅबिनेटला मंजूर होत आहेत, त्या मंत्र्याकडून ती फाईल मुख्यमंत्र्याच्या सहिला जाते, मुख्यमंत्री सहि करतात, मुख्यमंत्री व्हिसीवर कोरोनाबद्दलच्या आढावा बैठक घेतात, सर्व कामकाज व्यवस्थित चाललेलं आहे. विरोधकांनी तशाच प्रकारचा जर चष्मा लावला आहे, त्यांना त्या चष्म्यातून तेच दिसत असेल तर त्याला काय करायचं, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.

मुख्यमंत्र्यांनी उद्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची बैठक विधीमंडळात बोलावली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

अधिवेशनात २६ विधेयकं मांडली जाणार

मागील अधिवेशनात ५ प्रलंबित विधेयकं होती. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली २१ अशी एकूण २६ विधेयके येतील. शक्ती कायदा लागू करण्याबाबत गृहमंत्री आग्रही आहेत, ते विधेयकही येईल. केंद्रानं कृषी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यानेही तो कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबर विविध विभागांची वेगवेगळी बिलं आहेत, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार कमी पडलं नाही

ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार कुठेही कमी पडलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: सगळ्यांना सोबत घेऊन अनेक बैठका केल्या. सरकारची भूमिका ही सकारात्मक राहिलेली आहे. महाराष्ट्राबाबत घडलं तेच मध्य प्रदेशात घडलं. कर्नाटकबाबतही तेच घडण्याची शक्यता आहे. राज्यकर्ते कुणीही असले तरी एससी, एसटी, ओबीसी घटकांना त्यांचे अधिकार हे मिळायलाच हवे. सरकारनं सर्व खबरदारी घेतली आहे. उद्याच्या अधिवेशनात सरकारची भूमिका निश्चितपणे मांडली जाईल, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.

सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानाच्या कार्यकर्माला काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक आमदार उपस्थित होते. तर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, दीपक केसरकर, अंबादास दानवे आदी नेत्यांनी उपस्थिती लावली. तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, धनंजय मुंडेंनीही चहापानाला उपस्थिती लावली. दरम्यान, चहापानापूर्वी अतिथीगृहातील समिती कक्षात चहापानापूर्वी विधिमंडळ सदस्य शेकापचे जयंत पाटील, लोकतांत्रिक जनता दलाचे कपिल पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रारंभी स्वागत केले.

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

राज्यातील आघाडी सरकारने आम्हाला पहिल्यांदाच चहापानाचं आमंत्रण दिलं आहे. पण राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही. या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातील 8 प्रमुख मुद्द्यांवरून ठाकरे सरकारला घेरणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकार धावले, महाराष्ट्रासाठी का नाही?; अशोक चव्हाणांचा सवाल

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मध्यप्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्परता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकार अशी तत्परता का दाखवत नाही?, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यावरून चव्हाण यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतच आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची अट घालणाऱ्या २०१० मधील कृष्णमूर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलिकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमूर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. परंतु, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्यावेळी मौन बाळगायचे, इम्पिरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.

मराठा आरक्षणावेळी दुजाभाव

केंद्राचा असाच दुजाभाव मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आला. केंद्र सरकारने इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सहकार्य केले नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटना दुरूस्ती करताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथिल करा व मराठा आरक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करा, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या खासदारांनी यासाठी लोकसभा व राज्यसभा दणाणून सोडली. तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलट खासदार संभाजी छत्रपती वगळता महाराष्ट्रातील इतर भाजप खासदारांनी संसदेत त्याविरोधात भूमिका मांडली, असेही त्यांनी सांगितले.

हा पक्षपात योग्य नाही

आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. केंद्र सरकार व भाजपने आरक्षणांबाबत राजकीय सोयीची व संधीसाधू भूमिका घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात योग्य नाही, असं ते म्हणाले. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसह संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारने जरूर पावले उचलावीत. महाविकास आघाडी त्यासाठी केंद्राला सहकार्य करेल. सोबतच मराठा आरक्षणासाठीही इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले.