नवी दिल्ली : देशात कोरोना लसीकरण मोहीम वेगाने सुरू आहे. लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो छापण्यात येत आहे. यानंतर आता गरिबांना पुरवण्यात येणाऱ्या ‘रेशन’वरही मोदींचा फोटो छापण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनें’तर्गत गरिबांना पाच किलो मोफत धान्य पुरवलं जातं आहे. याच दरम्यान, भाजपाशासित राज्यांत या धान्यावरही नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा फोटो लावण्याचे निर्देश पक्षनेत्यांकडून जारी करण्यात आलेत. तसेच ज्या पिशव्यांतून हे पाच किलो धान्य गरिबांना पुरवलं जाणार आहे त्यावरही भाजपाचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या कमळाचे फोटो लावण्याचे निर्देश भाजपाशासित राज्यांत देण्यात आले आहेत.
भाजपाचे महासचिव अरुण सिंह यांच्याकडे भाजपाशासित राज्यांना यासंबंधी निर्देश देणारं एक पत्रंही पाठवण्यात आलं आहे. देशभरात कोरोना व्हायरस संक्रमणाविरुद्ध राबवण्यात येणाऱ्या लसीकरण मोहिमेदरम्यान नागरिकांना कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र दिलं जातं आहे. या प्रमाणपत्रावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यात आला आहे. याला विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी विरोधही दर्शवला आहे. काही दिवसांपूर्वी, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या काही गैर-भाजपशासित राज्यांत लसीकरण प्रमाणपत्रावरचा नरेंद्र मोदींचा फोटो हटवून मुख्यमंत्र्यांचा फोटो (राज्यांकडून पुरवल्या लसीकरणावर) वापरण्यात आला होता.
भाजपाचे महासचिव अरुण सिंह यांनी भाजपशासित राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात या योजनेचा जोरदार प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी एक ११ सूत्री कार्यक्रम देखील आखण्यात आला आहे. भाजपाशासित राज्यांत सर्व रेशनिंग दुकानांवर पाच किलो गहू किंवा तांदूळ वितरणाचा बॅनर लावण्यात यावा. यामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असायला हवा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. बॅनरची डिझाईन, धान्याच्या बॅगची डिझाईनही भाजपाच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून निश्चित करण्यात आली आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांवर याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. गैरभाजप शासित राज्यांतही भाजपाकडून धान्यवाटप करण्यात येणार आहे. या धान्याच्या पाकिटांवर कमळाचे फोटो दिसणार आहेत. तर बॅनरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोऐवजी स्थानिक भाजपाच्या नेत्यांचे फोटो लावण्यात येतील. सोशल मीडियावरही याचा प्रचार करण्यात येणार आहे. पक्षाकडून नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ही योजना सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
