मुंबई : लॉकडाउनची घोषणा होऊन ३६ तास उलटल्यानंतरही लोकल प्रवासाबाबत संभ्रम कायम आहे. याच स्थितीत सामान्य प्रवाशांना रोखणे आणि अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांचे ओळखपत्र तपासण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वे स्थानकात आपले प्रतिनिधी नियुक्त करावे, अशी भूमिका रेल्वे प्रशासनाने घेतली आहे. यामुळे सामान्य आणि अत्यावश्यक या वर्गीकरणामुळे लोकलप्रवासाचा प्रश्न चिघळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रीय लॉकडाउनच्या काळात सामान्य प्रवाशांना रोखण्यासाठी रेल्वे पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यंदाही त्याच धर्तीवर मनुष्यबळ नेमणे गरजेचे होते. मात्र, सरकारने काढलेल्या आदेशात याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, असे वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कडक संचारबंदीच्या काळात मुंबई लोकलमधून केवळ अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सरकारने नियमावलीत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा असेल, असे म्हटले तरी सामान्य प्रवाशांना रोखणार कसे? अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांची तपासणी कोण करणार? हे प्रश्न कायम आहेत.
सामान्य प्रवाशांना रोखण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, राज्य सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. ओळखपत्र तपासणी आणि अन्य बाबींच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारशी बोलणी सुरू आहेत. यावर निर्णय झाल्यावर सांगण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लॉकडाउनची घोषणा झाल्याने हजारोंच्या संख्येने मुंबईतील श्रमिकही स्वगृही परतत आहेत. ही गर्दी नियंत्रणासाठी रेल्वे सुरक्षा दलासह रेल्वे पोलिस यंत्रणा दिवस-रात्र राबत आहे. अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांचे ओळखपत्र तपासणे किंवा सामान्य प्रवाशांना रोखण्याचे काम हीच यंत्रणा करणार की महाराष्ट्र सुरक्षा दल (एमएसएफ), होमगार्ड यांची मदत घेण्यात येईल याबाबत ही राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाही.
