मुंबई : ज्यांचं आरक्षणविरोधी धोरण राहिले आहे; तेच या देशात आता नवीन वाद निर्माण करत आहेत. मात्र कुठलंही आरक्षण मग ते एससी- एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाला बाधा येणार नाही ही राष्ट्रवादीची स्पष्ट भूमिका आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक नको ही भूमिका आमच्या पक्षाची आहे. राज्यात कायदा कॅबिनेटमध्ये पारीत करण्यात आला व त्याचा अध्यादेश निघाला. तसे कायदे देशातील अनेक राज्यात करण्यात आले आहेत. त्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात आला आहे, मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली आहे. त्यांच्या निरीक्षणाचा अभ्यास करण्यात येईल, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी या देशात लागू झाल्यानंतर २७ टक्के आरक्षण हे त्या काळातील सरकारने निर्णय घेऊन दिले. त्याला सुप्रीम कोर्टात लोकांनी आव्हान दिले होते. या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली. नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी क्रिमिलेअरची अट टाकण्यात आली होती. पण राजकीय आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारची अट नव्हती, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
५० टक्के मर्यादेच्याखाली जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या जास्त असेल त्यांच्या आधारावर त्यांना आरक्षण मिळेल. एससी, एसटीचे आरक्षण वगळता ५० टक्क्याच्या आत जे आरक्षण शिल्लक असेल त्या जिल्हयात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. या कायद्याला काहींनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आज या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. मात्र या आदेशाचा अभ्यास करून जे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे, त्याचा अभ्यास होईल. राज्यात ओबीसींना आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
काही लोकांना ओबीसींवर अन्याय करायचा आहे. देशातून आरक्षण संपले पाहिजे, अशी मानसिकता असणारी लोकं वारंवार मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा लढत आहेत. त्या सगळ्या लोकांच्यामागे एका विशिष्ट विचारधारेची लोकं आहेत, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी भाजपचे नाव न घेता केला.
