राजकारणात काहीही घडू शकतं, हे खरं असलं, तरी महाराष्ट्रात सध्या ज्या काही चर्चांना उधाण आले आहे, त्या चर्चा आणि भावी सहकारी उल्लेखावरून बांधले जात असलेले राजकीय जवळकीचे मनोरे हे कल्पनातीत आहे. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लेटरबॉंबपासून सुरू झालेले संभाव्य युतीचे संकेत सध्या तरी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. त्याचं कारण भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध कमालीचे दुरावले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात भाजपच्या विजयात कोलदांडा घालण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून सातत्यानं भाजपचा उद्धार केला जात आहे. दुसरीकडं भाजपही मुख्यमंत्र्यांवर जहरी टीका करीत आहेत. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील एका एका नेत्याचं वस्त्रहरण सुरू केलं आहे. आतापर्यंत बारा नेत्यांमागं ईडी आणि पाप्तिकर खात्याचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत दुभंगलेली मनं जुळण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची सत्ता असताना मुंबई आणि कल्याण महापालिका निवडणुकीत ज्या पद्धतीनं एकमेकांवर तुटून पडले होते, ते पाहता आताच्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांत त्याहून अधिक आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उडणार आहे. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली, तर सध्या तरी या दोन्ही पक्षाची राजकीय सोयरीक होण्याची शक्यता आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना पुण्यात माजी मंत्री म्हटल्याचा उल्लेख का खटकला, हा स्वतंत्र संशोधनाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मी परत येईल, ही भाषा बंद केली आहे. सरकार त्यांच्याच कर्मानं पडेल, असं ते सांगत आहेत. दुसरीकडं भाजपचे नेते मात्र संभ्रम निर्माण करणारी विधानं करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांत बेबनाव, गोंधळ कसा निर्माण होईल, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. चंद्रकांतदादांना खासदार संजय राऊत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अप्रत्यक्ष टोले लगावले आहेत. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे प्रदेशाध्यक्ष असताना भाजपचे काम चांगले होते, ही राऊत यांची टिप्पणी दानवे यांच्या कौतुकापेक्षा चंद्रकांतदादांवर उगारलेल्या आसूडासारखी आहे, तर चंद्रकांतदादांना माजी मंत्री म्हणायचे नाही, याचा अर्थ ते मंत्री होणार का, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच माहीत असणार हा पवार यांचा उल्लेख चंद्रकांतदादांना महाराष्ट्रातून काढून दिल्लीत नेले जाईल, असा संकेत देणारा असला, तरी त्याचा भावार्थ वेगळाच आहे.
गुजरातमधल्या राजकीय भूकंपानंतर आता महाराष्ट्रातही राजकीय बदलांच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. या चर्चांना कारण ठरलं ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं वक्तव्य. चंद्रकांतदादांच्या वक्तव्यावर त्यांनी गुगली टाकली असली, तरी माध्यमांना चघळण्यासाठी ते आयते कोलित मिळाले आहे. औरंगाबादेत मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या दानवे यांच्याकडं पाहून भावी सहकारी असं म्हणताच, सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. विशेष म्हणजे त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेतही मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य पूर्णपणे फेटाळून न लावता, येणारा काळच काय ते ठरवेल, असं म्हणत गूढ वाढविले असले, तरी मुख्यमंत्री राजकीय गुगल्या टाकण्यात आता चांगलेच सरावले आहेत, हा त्याचा अर्थ आहे; परंतु राजकीय पार्श्‍वभूमीचा विचार न करताच त्यातून मनोरंजन करणारे वृत्त प्रसारित होत आहे. मुुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर सत्तेची नवी गणितं आखली जात असल्याच्या शक्यता व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली असली, तरी ही फक्त शक्यता आहे. त्यात लगेच काही होईल, असं नाही. दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच अब्दुल सत्तार यांना मारलेली कोपरखळी आणि त्यानंतर दानवे आणि सत्तार यांनी संभाव्य युतीबाबत केलेलं भाष्य मुख्यमंत्र्यांच्या गुगलीचा परिणाम आहे. राजकीय नेत्यांना मूलभूत प्रश्‍नांंपासून लोकांचं लक्ष विचलीत करायचं असतं, तेव्हा ते जनतेला अशा नॉन इश्यूत गुंतवून ठेवतात. ठाकरे, सत्तार आणि दानवे यांनी तेच केलं; परंतु कथित राजकीय पंडितांच्या आणि २४ तास काय खुराक द्यायचा याची चिंता असणार्‍यांना तेवढं पुरेसं असतं. त्यांनी दिवसभर बातम्यांचं गुर्‍हाळ चालविलं; परंतु फडणवीस यांनी मात्र लगेचच अशी काही शक्यता नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं; मात्र आज तसं होईल असं वाटत नसल्याचं फडणवीस यांनी स्प्ट केलं. भारतीय जनता पक्ष आम्हाला सत्ता पाहिजेच, अशा मानसिकतेमध्ये नाही. आम्ही सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून काम करत आहोत. लोकांचे प्रश्न आम्ही मांडत आहोत. ते कशाप्रकारच्या लोकांबरोबर सरकार चालवत आहेत, हे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं. हे सरकार कसं काम करतंय? त्यात किती भ्रष्टाचार होत आहे, याची जाणीव त्यांना झाली असेल, त्यामुळं त्यांनी हे वक्तव्य केलं असावं, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी तीन पक्षांत मीठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ज्या चंद्रकांतदादांनी राज्यात राजकीय तर्कवितर्कांना सुरुवात करून दिली, त्यांना फडणवीस, पवार, राऊत यांच्याकडून मिळालेल्या पुरेशा चपराकीमुळं आता ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर बोलावंस वाटलं नाही. असं वक्तव्य करण्यामागं मुख्यमंत्र्यांच्या मनात नेमकं काय आहे, हे समजायला मी मनकवडा नाही, असं ते म्हणाले.
राजकीय अभ्यासकांना मात्र या सर्व चर्चा पूर्णपणे निष्फळ असून केवळ गंमत-जंमत सुरू असल्याचं वाटत आहे. मुळात भाजपचीच सध्या सत्ता हाती घेण्याची तयारी नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये भाजप आणि शिवसेना एकमेकांपासून खूप दूर गेले आहेत. अनिल देशमुखांसह सोमय्यांनी काढलेली भ्रष्टाचार प्रकरणं यामुळे त्यांच्यात वाढलेला दुरावा मोठा आहे. त्यामुळे हा केवळ एकमेकांची फिरकी घेण्याचा प्रयत्न असू शकतो. उत्तर प्रदेशात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ता मिळावी अशी भाजपच्या काही नेत्यांची इच्छा आहे; पण त्यासाठी भाजपला शिवसेनेचे दोन तृतीयांश किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सगळे आमदार फोडावे लागतील; मात्र तेही सध्या शक्य नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी यांच्यात बैठका होत आहेत. मोदी यांच्या विरोधात एकवटण्याच्या चर्चा सुरू आहेत, अशा परिस्थितीत ही वक्तव्यं केवळ माध्यमांना चर्चा करण्याची संधी देण्यासाठी आहे. अशा प्रकारचे राजकीय बदल हे मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीनंतरच होऊ शकतात. मुंबई मनपा ही शिवसेनेसाठी महत्त्वाची परीक्षा असेल, त्या निवडणुकांवर या सर्व गोष्टी अवलंबून असतील. मुंबई मनपात शिवसेनेला भाजपचंच आव्हान आहे. अन्य पक्षांची शिवसेनेला भीती नाही. कोरोना काळात मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचं कौतुक झालं आहे. वेगळं व्यक्तिमत्व असलेला मुख्यमंत्री अशी त्यांची ओळख होत आहे. आरेचं वाचवलेलं जंगल आणि इतर काही कामांमुळं मुख्यमंत्र्यांचाही विश्वास वाढलेला आहे. देशात पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांत ठाकरे यांचं नाव घेतलं जातं. असं असताना भाजपच्या कच्छपि लागणं त्यांना परवडणारं नाही. राज्यातील तीनही पक्षांत बेबनाव असला, तरी सत्तेचं मध हे त्यांना एकत्र बांधणारं टॉनिक आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शिष्टमंडळाबरोबर मोदी यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी मोदी यांच्याशी स्वतंत्र चर्चाही केली होती. अधून मधून संजय राऊत मोदी यांचं कौतुक करत असतात. शरद पवार ही मध्यंतरी मोदी तसंच अमित शाह यांना भेटले. त्यामुळं लगेच त्याचा वेगळा अर्थ काढला जाता कामा नये. राजकारणात आपल्या इतर सहकारी पक्षांना दबावात ठेवण्याचा हा हातखंडा असतो. त्यामुळं सध्यातरी अशा प्रकारे लगेचच मोठे राजकीय बदल घडणार नाहीत.
