नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती (NDCC Bank) बँक आणखी गोत्यात !

दरम्यान, प्रशासनाने मागणी केल्यानुसार नाशिक जिल्हा बँक वाचविण्यासाठी ६५३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य भाग भांडवलाच्या स्वरूपात देण्यास अर्थमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी नकार दिल्याने बँकेला उर्जितावस्था मिळणे अवघड असल्याचे चित्र आहे.

शंभर वर्षांची परंपरा असलेला महाराष्ट्र राज्यातील सहकार चळवळ ही देशासाठी एक आयडियल मॉडेल म्हणून चर्चेत होती. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांची नावेही देशभर घेतली जायची, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा बँक आदर्श मानली जात होती. मात्र आज जिल्हा सहकारी बँकांची दयनीय आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर, या सहकारी संस्थांमध्ये वाढलेली बजबजपुरीच कारणीभूत असल्याचे चित्र आहे. आज मितीला फक्त ३ जिल्हा सहकारी बँकांचे कामकाज सुरळीत असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे करून जिल्हा बँकांचे आजी-माजी संचालक, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, सोसायट्यांचे सचिव गब्बर झाले आहेत. त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने कोणतीही कठोर कारवाई होऊ शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अशी शेकडो प्रकरणे उघडकीस येऊनही प्रशासन, सरकार डोळेझाक का करीत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय नेते अत्यंत निर्लज्जपणे या बँकेतील गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करतानाच त्याचा आपल्याला लाभ कसा मिळेल याच हेतूने गोड लागलेला हा ऊस मुळासकट उपटून खाण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस २०१२ पासूनच उतरती कळा लागण्यास सुरुवात झाली होती. माजी संचालक, तत्कालिन अधिकारी, संधीसाधू कर्मचारी आणि या सर्वांना भ्रष्टाचारात पाठीशी घालणारी विविध पक्षांची राजकीय नेतेमंडळी, तालुका व जिल्हा निबंधक यांची एक फौजच जिल्हा बँक पोखरण्याचे कारस्थान करीत आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची एकही शाखा, सभासद सहकारी संस्था अशी नाही की जिची वसुली १०० टक्के आहे. प्रत्येक तालुका संस्था कोट्यवधीच्या कर्जात बुडालेली आहे. एकेका संस्थेकडे सात-सात कोटीची थकबाकी आहे. मात्र बँक प्रशासनाकडून कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नसल्याने बँक या चक्रातून बाहेर येण्याची शक्यता दृष्टीक्षेपात नाही. सध्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी चार-पाच वर्षांपासून यात लक्ष घातले होते. सध्या या जिल्हा बँकेत दुसऱ्यांदा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र नेत्यांकडील कोट्यवधीची थकबाकी ते वसूल करू शकले नाहीत. नाशिक जिल्ह्यातील नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, डॉ. राहुल आहेर या चार विद्यमान आमदारांसह जिवा गावित, माणिकराव बोरस्ते, डॉ. शोभा बच्छाव, शिरिष कोतवाल, वसंत गिते, प्रशांत हिरे, देवीदास पिंगळे, अद्वय हिरे, राघो अहिरे, गणपतराव पाटील, राजेंद्र डोखळे, नानासाहेब भोसले, राजेंद्र भोसले, सुनील ढिकले, वैशाली कदम, धनंजय पवार, अ‍ॅड. संदीप गुळवे, परवेझ कोकणी, डॉ. सुचेता बच्छाव, अ‍ॅड. अनिल आहेर, चंद्रकात लूमचंद गोगड, दत्ता गायकवाड, माणिकराव शिंदे, नानासाहेब पाटील अशी दिग्गज राजकीय मंडळी कोट्यवधी रकमेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत दिसून येत आहेत.

आर्थिक अरिष्ट्यात सापडलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेला ६५३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य भाग भांडवलाच्या स्वरूपात देण्यात यावे, असा प्रस्ताव सरकारकडे देण्यात आला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी अलिकडेच मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी कर्ज वसुली आणि आर्थिक शिस्त याबाबत गोंधळाची स्थिती प्रकर्षाने नजरेस आली. गेल्या दोन वर्षात विद्यमान प्रशासकांकडून बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत ठोस अशी कार्यवाही झाली नसल्याबाबत विविध घटकांची नाराजी असल्याचा आक्षेप अजित पवारांकडे बोलून दाखविण्यात आला. त्यानंतर नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला आवश्यक असणाऱ्या ६५३ कोटी रुपये अर्थसहाय्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. मात्र अर्थ खात्याच्या सचिवांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले. जी जिल्हा बँक दहा वर्षात दोन वेळा कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देखील सुस्थितीत येऊ शकली नाही. तिला अर्थसाहाय्य केल्यास ती संकटातून बाहेर पडेल, याची हमी काय? असा अत्यंत गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अर्थसहाय्य मिळण्यात अडचणी असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे जिल्ह्यातील १०,७१,९३९ ठेवीदारांच्या रु. १,०८८.२० कोटी इतक्या वैयक्तिक ठेवी तर ६३ बँका, नागरी पतसंस्था, अन्य सहकारी संस्थांच्या रु. ९७७.४४ कोटी अशा एकूण रु. २,०६५.६५ कोटींच्या ठेवी आहेत. बँकेचे थकबाकीदार सभासद शेतकरी, विकास संस्था यांचेकडील थकीत कर्ज व्याजासहित रु. २,३६५.६८ कोटी इतके आहे. कर्जवसुली नियमित झाली तरच ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देता येतील अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शाासनाकडून ६५३ कोटीचे अर्थसहाय्य मिळाले तरी बँक कशी वाचणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना रद्द होण्याचा धोका आहे. मात्र ही सर्वसामान्य नागरी सहकारी बँक नसून राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असल्याने तिचा परवाना रिझर्व्ह बँकेकडून रद्द होणार नाही आणि नाबार्डला जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार नाही. ही बाब नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासन, अधिकार, कर्मचारी तसेच राजकीय नेत्यांना माहिती असल्याने त्यांनी ही बँक पूर्णपणे मोडीत काढण्याचाच विडा उचलल्याचे चित्र आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने मागणी केल्यानुसार अर्थमंत्री अजित पवारांनी ६५३ कोटी शासकीय निधी मंजूर केला तरी बँकेसमोरील अडचणी सुटणाऱ्या नाहीत. सध्या फक्त नडलेल्या शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरु आहे. मात्र प्रत्येक तालुक्यातील टॉप १०० थकबाकीदारांच्या दारापर्यंत बँकेचे वसुली अधिकारी पोहोचतच नाही. बड्या धेंडांकडे जेवणावळी आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर वसुलीची गाडी असे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. एकंदरच मोठ्या थकबाकीदारांकरीता ‘आओ लूट लो’ असे धोरण राबवले जात आहे. छोट्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेली कर्जाची रक्कम १०० टक्के रक्कम कर्ज खात्यात जमा होत नाही. थकबाकी पोटी पाच लाख रुपये रोखीने वसूल झाले तर त्यापैकी दीड ते दोनच लाख रुपयेच बँकेच्या खात्यात जमा होतात, सचिवांकडून शेतकऱ्यांला पाच लाख रुपये मिळाल्याची पावती दिली जाते, मात्र त्यातील बाकी तीन लाख रुपये सचिव आणि वसुली अधिकाऱ्यांमध्ये वाटून घेतले जातात आणि जिल्हा बँकेत केवळ २ लाख रुपये जमा होतात, असे सध्याचे चित्र आहे. बँकेच्या सेवेत असणारे आजी-माजी वसुली अधिकारी, सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वेतन आणि त्यांनी जमवलेली मालमत्ता यांचा हिशेब ढोबळमानाने मांडला तरी अशाप्रकारे वाढत गेलेली अनिष्ठ तफावत कुठे मुरते याची कल्पना येईल.

(उद्याच्या भागात श्री. विद्याधर अनास्कर यांची सडेतोड मुलाखत)