ठाणे : राज्य सरकारने ६ मे २०२१ रोजी काढलेल्या अद्यादेशामध्ये केवळ कोरोना संदर्भातील उपाययोजनांसाठीच स्थायी समितीची बैठक घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही ठाणे पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये इतर विषयांवर चर्चा होत असल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अश्रफ शानू पठाण यांनी निदर्शनास आणली. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये अनावश्यकरित्या श्वानांच्या लसीकरणासाठी दीड कोटी रुपयांची मंजुरी घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते, राष्ट्रवादीचे शानू पठाण यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन निषेध नोंदविला.
ठाणे महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी ऑनलाईन पद्धतीने झाली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आयत्यावेळाच्या विषयांवरुन विरोधी पक्षनेत्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. ६ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारच्या वतीने क्रमांक : कोरोना २०२०/ प्र. क्र. ७६/ नवि १४ हा जीआर काढून “कोविड-१९ संदर्भातील उपाययोजनांसाठी अत्यंत अपरिहार्य कारणास्तव स्थायी समिती आणि वैधानिक समित्यांच्या बैठका घेणे आवश्यक ठरल्यास त्या प्रत्यक्ष पद्धतीने न घेता ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात याव्यात”, असे स्पष्ट नमूद करण्या आले आहे. असे असतानाही कोविड व्यतिरिक्त विषयांची भरमार विषयपत्रिकेत असल्याचा दावा करीत विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाने ही बैठक सुरुच ठेवल्यामुळे संतापलेल्या पठाण यांनी सभात्याग करीत थेट आयुक्तांचे दालन गाठले. आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना शासनाच्या जीआरची अवहेलना होत असल्याची बाब त्यांनी सांगितली.
दरम्यान, आयुक्तांच्या मुद्द्यांनी आपले समाधान झालेले नाही. शासनाच्या जीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ही बैठक बेकायदेशी आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी आपणांसह स्थायी समिती सभापती संजय भोईर, राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला, भाजपचे गटनेते आणि विधी सल्लागार यांची संयुक्त बैठक बोलवावी, अन् त्यामध्ये याबाबत चर्चा करावी. जर, शासनाचा अद्यादेश योग्य असेल तर पारीत करण्यात आलेले सर्व ठराव रद्द करावेत,” अशी मागणी शानू पठाण यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.
