जमीन नोंदींच्या डिजिटायझेशनमध्ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा आघाडीवर

नवी दिल्ली : भारतातील जवळजवळ सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जमीन नोंदणीचे दस्तऐवज (लँड रेकॉर्डस्) डिजिटाइझ करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी केल्याचे नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने प्रकाशित केलेल्या एनसीएईआर लँड रेकॉर्ड अँढ सर्व्हिसेस इंडेक्स (एन-एलआरएसआय) २०२१ या जमीन नोंदी व तत्संबंधी सेवांविषयीच्या सूचकांकामधून दिसून आले आहे. सर्वोत्कृष्ट कामगिरीच्या क्रमवारीमध्ये मध्य प्रदेश सलग दुस-या वर्षी प्रथम स्थानावर असून त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू या राज्यांची कामगिरी सरस ठरली आहे. मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांनी गेल्या वर्षीचे आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे तर पश्चिम बंगाल सहाव्या स्थानावरून थेट दुस-या स्थानावर पोहोचले आहे. एन-एलआरएसआय २०२० मध्ये अनुक्रमे दुस-या व तिस-या स्थानावर असलेल्या ओडिशा व महाराष्ट्र या राज्यांचे स्थान एका अंकाने खाली आले असून यावर्षीच्या सूचकांकामध्ये त्यांचे स्थान अनुक्रमे तिसरे व चौथे आहे.

ओमडियार नेटवर्क या संस्थेने भारतामध्ये जमीन, हाउसिंग आणि मालमत्ता हक्क प्राप्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष पुराव्यांवर आधारित उपाययोजना कार्यान्वित करण्याचे उद्दीष्ट बाळगणा-या ‘प्रॉपर्टी राइट्स रिसर्च कॉन्सोर्टियम’ या आपल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून या सूचकांकाला पाठबळ दिले असूनया सूचकांकाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. एन-एलआरएसआय २०२१ हा सूचकांक जमीन नोंदींच्या डिजिटायझेशनचे प्रमाण आणि या जमीन नोंदींचा दर्जा अशा जमीन नोंदींच्या उपलब्धतेच्या दोन निकषांनुसार वर्ष २०२०-२१ या कालावधीमध्ये गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

आर्थिक विकास आणि गरीबीच्या उच्चाटनासाठी जमीन उपलब्ध असणे हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. सरकार, उद्योग आणि नागरिकांना ही मालमत्ता परिणामकारकरित्या वापरता यावी आणि जमिनीशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण कमीत-कमी असावे यासाठी जमीन व मालमत्तेच्या विश्वासार्ह नोंदी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या जमीन नोंदींचे डिजिटायझेशन होणे हे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, कारण सहज उपलब्ध, दर्जेदार नोंदींमुळे मोठ्या पातळीवरील गुंतवणुकीच्या संधींसाठी कुठे कुठे जमिनी उपलब्ध आहेत हे अधिक स्पष्टपणे दिसून येते व त्यांची उपलब्धता वाढते. त्याचबरोबर व्यक्तिगत पातळीवर सर्वसामान्य जनतेलाही वादविवादांपासून मुक्त वातावरणामध्ये जमिनीचे व्यवहार करता येतात व पत मिळविण्यासाठी तिचा वापर करता येतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्या जमिनीच्या नोंदी नागरिकांना डिजिटली उपलब्ध करून देण्याच्या आघाडीवर लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे. ही प्रगती किती प्रमाणात झाली आहे, त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत हे समजून घेणे आणि प्रत्येक राज्यातील जमीन नोंदींमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा एन-एलआरएसआय २०२१ चा उद्देश आहे. एन-एलआरएसआय २०२१ हा २०१९ मध्‍ये सुरू झालेल्या एनसीएईआर लँड पॉलिसी इनिशिएटिव्ह (एन-एलपीआय) या भू-धोरण उपक्रमाचा अंगभूत भाग आहे. जमिनीबाबतचे आर्थिक संशोधन, धोरणांचे विश्लेषण आणि पद्धतशीर आकडेवारी यांच्यातील तफावती भरून काढण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता.

या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना ओमिडयार नेटवर्कच्या पार्टनर शिल्पा कुमार म्हणाल्या, “जमीन आणि मालमत्तांची मालकी व इतर तपशीलांविषयीची अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती मिळणे हे प्रत्येक भारतीयाला आपल्याजवळील जमीन मालमत्ता निश्चित करण्याच्या कामी, तिचे सुलभ हस्तांतरण करण्यासाठी व पत मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. जमीन आणि मालमत्ता हा देशातील सर्वात मोठा मालमत्ता प्रवर्ग आहे हे लक्षात घेता मालमत्तेच्या नोंदी सहज उपलब्ध झाल्यास लोकांच्या आयुष्यात सुधारणा घडण्याच्या प्रक्रियेवर ठोस परिणाम होऊ शकेल. हा सूचकांक सरकारांना जमीन नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची सतत आठवण करून देत राहील, तसेच मालमत्ता हक्कांविषयी अधिक परिणामकारक आणि निर्धारित लक्ष्याच्या दिशेने नेणारा दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष पुराव्यावर आधारित माहिती पुरवू शकेल असे साधन धोरणकर्त्यांच्या हाती देईल.”

एनसीएईआरमधील टीम लीडर दीपक सनन यांनी नमूद केले की, “एन-एलआरएसआयचा हेतू उल्लेखनीय पातळीपर्यंत सुफल झाला आहे ही अत्यंत समाधानाची गोष्ट आहे. सूचकांकावरील सरासरी गुणसंख्येत एका वर्षात १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. देशभरात अधिक सर्वसमावेशक, अचूक, सहज उपलब्ध आणि वापरणार्यांच्या सोयीच्या जमीन नोंदी आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रिया निर्माण करण्याच्या कामी प्रगती साधण्यासाठीचे एक विश्वासनीय माध्यम म्हणून आपली क्षमता एन-एलआरएसआयने स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे.”

एन-एलआरएसआयच्या पुढील पावलाबद्दल प्रकल्पाचे को-लीडर प्रोफेसर देवेंद्र बी गुप्ता म्हणाले, “एन-एलआरएसआयच्या उभारणीच्या पहिल्या दोन फे-यांमध्ये प्रामुख्याने २०१९-२० आणि २०२०-२१ च्या दरम्यानचा डिजिटल दस्तऐवजांच्या पुरवठ्याच्या बाजूची आकडेवारी वापरण्यात आली. यात नागरिकांना जमीन नोंदी किती सहज उपलब्ध आहेत हे मोजण्यासाठी, डिजिटायझेशन किती प्रमाणात झाले आहे याचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि जमीन नोंदणीसाठी पुरवल्या जाणा-या सेवांचा दर्जा मापण्यासाठी प्रतिनिधींचाही वापर करण्यात आला. पुढील फेरीसाठी आम्ही लोकांमधील जागरुकतेची पातळी मापण्साठी व डिजिटल जमीन नोंदी आणि संबंधित सेवा वापरताना ते किती समाधानी आहेत या गोष्टी मोजण्यासाठी अशा सुविधेसाठी नागरिकांकडून केल्या जाणा-या मागणीच्या बाजूचे सर्वेक्षण करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.

एनसीएईआरचे महासंचालक डॉ शेखर शाह म्हणाले, “एन-एलआरएसआयची ताजी आवृत्ती उपलब्धता सूचकांकाच्या माध्यमातून जमीन नोंदी उपलब्ध करून देण्यावर भर देते, ज्यातून त्या जमिनीच्या नोंदींचा दर्जा आणि वापरकर्त्याला ते उपलब्ध असणे या गोष्टींमधील चिंताजनक तफावत दिसून येते. जमीन बाजारपेठेतील व्यवहार अधिकाधिक सुलभ व्हावेत यावर राज्य सरकारांकडून अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले जात असताना, एन-एलआरएसआयच्या भविष्यातील आवृत्तींमध्ये या सूचकांकाच्या उभारणीतील घटकांचे महत्त्व कमी-जास्त करून त्यांच्या निर्धारित महत्वामध्ये गरजेनुसार फेरबदल करणे हे लक्ष्य असेल, जेणेकरून या सूचकांकात ही निदर्शके सामावून घेता येऊ शकतील.“

सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील कामगिरीचे मापन करण्यासाठी, जमीन नोंदी आणि सेवांच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली आहे व डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेमुळे जमीन नोंदणीच्या दर्जामध्ये एकूणच किती सुधारणा झाली आहे हे दर्शविणारा एन-एलआरएसआय सूचकांक प्रथम फेब्रुवारी २०२० मध्ये जाहीर झाला. एन-एलआरएसआयच्या एका वर्षानंतर तयार केलेल्या नव्या आवृत्तीमुळे एन-एलआरएसआय २०२० ने तयार केलेल्या निकषांच्या आघाडीवर विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी किती प्रगती केली आहे हे मोजण्याची संधी मिळाली आहे. त्याचबरोबर एन-एलआरएसआय २०२० मध्ये विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या शिफारशी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कितीशा प्रमाणात विचारात घेतल्या गेल्या याचेही मूल्यमापन हा सूचकांक करतो.

सूचकांकातून दिसून आलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी:

Ø लिखित आणि स्थानीय नोंदींचे डिजिटायझेशन, नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण आणि जमीन नोंदींचा दर्जा अशा चार ढोबळ मापकांनुसार ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेली कामगिरी मोजणा-या या सूचकांकातून असे आढळून आले आहे की २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या बाबतीत सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे किंवा २०२०-२१ मधील आपली गुणसंख्या कायम ठेवली आहे. परिणामी २०२०-२१ मध्ये ३२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरासरी गुणसंख्येमध्ये १६.६ टक्‍के वाढ झाली आहे. ही संख्या २०१९-२० मध्ये ३८.७ इतकी होती व २०२०-२१ मध्ये ती ४५.१ पर्यंत पोहोचली आहे. (१०० पॉइंट्सच्या कमाल गुणसंख्येपैकी) २०१९-२० मध्ये केवळ एका राज्याने ७० हून अधिक गुण मिळवले. आता अशा राज्यांची संख्या पाचवर पोहोचली आहे.

Ø एन-एलआरएसआय च्या गुणसंख्येत सुधारणा झालेल्या राज्यांपैकी सात राज्यांनी १० गुणांहून अधिक गुणांची सुधारणा नोंदवली आहे, पाच राज्यांनी ५-१० गुण अधिक मिळवले आहेत तर १६ राज्यांनी ५ गुणांहून कमी गुणांची सुधारणा नोंदवली आहे. बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि केरळ या राज्यांनी सर्वाधिक सुधारणा नोंदवली आहे.

Ø ‘एक्स्टेंट ऑफ डिजिटायझेशऩ’ अर्थात डिजिटायझेशन किती प्रमाणात झाले या एकमेव निकषानुसार राज्यांची कामगिरी पहायची झाली तर बिहार राज्याने सर्वाधिक सुधारणा नोंदवली आहे. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि कर्नाटक यांनी सरस कामगिरी केली आहे. पुदुच्चेरी आणि छत्तीसगढ यांच्या गुणसंख्येमध्ये घट झाली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ लँड रिसोर्सेसच्या पोर्टलवर दिसणा-या डिजिटायझेशनच्या गतीमध्ये घट झाल्याने ही गुणसंख्या कमी झाली आहे, तर आसाममध्ये आरओआरच्या काही डिजिटाइझ केलेल्या प्रती ज्या २०१९-२० मध्य उपलब्ध होत्या त्या आता उपलब्ध नसल्याने गुणसंख्येत घट झाली आहे.

Ø ‘जमीन संसाधनांचा दर्जा’ या निकषानुसार प्रगतीचे मोजमाप केल्यास २०१९-२० दरम्यान केलेल्या सुधारणांच्या आधारे कर्नाटक हे राज्य आघाडीवर असल्याचे दिसते. त्यापाठोपाठ बिहार, त्रिपुरा आणि गोवा या राज्यांचा क्रमांक येतो. मात्र या निकषावर अंदमान व निकोबार बेटे, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, लक्षद्वीप, तमिळनाडू आणि झारखंड यांच्या कामगिरीमध्ये घट नोंदवली गेली आहे.