मुंबई : भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाजाचा आज चौथा दिवस आहे. यावेळी मुनगंटीवारांनी अजित पवारांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणला. त्यानंतर हक्कभंगाचा प्रस्ताव हक्कभंग समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिले.
अजित पवार यांनी वैधानिक विकास मंडळ लवकरात लवकर देण्यात येईल असं 15 डिसेंबर 2020 रोजी आश्वासन दिले होते. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे, असं म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी हक्कभंग प्रस्ताव आणला.
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.
दरम्यान, वैधानिक विकास महामंडळावरुन सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होताच मराठवाडा, विदर्भातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना का केली नाही? 72 दिवस झाले तरी सरकार काही करत नाही. या राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील लोक राहतात, हे लक्षात ठेवा, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.
सरकारने वर्षभर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वैधानिक विकास महामंडळला मुदत वाढ दिली नाही. जनतेसोबत विश्वासघात केला आहे. वैधानिक विकास महामंडळाच कवच ने देता सरकार निधीची तरतूद करत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याला पैसे खर्च न होता नसतीच्या माध्यमातून इतर भागात खर्च होतील. त्यामुळे नवीन अनुशेष आणि पुन्हा समिती नेमावा लागेल, असं सांगत सरकारने आजच्या आजच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी अशी मागणी करत मुनगंटीवार यांनी पहिल्याच दिवशी सरकारचा निषेध म्हणून सभात्याग केला होता.
मुनगंटीवारांच्या आग्रही मागणीवर अजित पवारांनी उत्तर दिलं होतं. अजित पवार यांनी विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळ आम्ही स्थापन करणार आहोत. बजेटमध्ये तसा निधीही ठेवला आहे. ज्या दिवशी राज्यपाल 12 आमदारांची नावं जाहीर करतील त्या दिवशी वैधानिक विकास महामंडळ घोषित करू, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. राज्यपालांनी 12 सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करताच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करू, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
