मुंबई हायकोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका

मुंबई : राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मुदत संपलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशातील तरतूद गुरुवारी मुंबई हायकोर्टानं रद्द केली. प्रशासकाची नेमणूक करण्यापूर्वी जिल्हा पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची अट रद्द करत त्याची गरज नाही, असं न्यायालयाने जाहीर केलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत 13 जुलै 2020 रोजी अध्यादेश काढला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 28 हजार 813 ग्रामपंचायती असून त्यापैकी 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जूनमध्ये तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर थेट प्रशासक नेमण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद, नागपूर आणि मुंबई खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर मुंबईत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. सर्व प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकून घेत आपला राखून ठेवलेला निकाल हायकोर्टानं गुरुवारी जाहीर केला.

एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका, जबाबदारी आणि त्यांचे महत्त्व हे व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु पालकमंत्र्यांच्या ‘सल्ला’ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकच महत्त्वाचा समजून मान्य केला तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक योजनेला धक्का लागू शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून अधिकार सोपविण्यात आले असले तरीही लागू केलेल्या अटी या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मार्गामध्ये अडथळा ठरत होत्या. निःपक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याची तरतूद रद्दबातल करणं आवश्यक आहे. प्रशासक नियुक्ती पारदर्शक पध्दतीने व्हायला हवी, त्यामध्ये कोणताही राजकीय दबाव असू नये, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणं आवश्यक आहे, असं मत हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकांची नेमणूक करण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचे निर्देश देत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टान प्रशासकाची नेमणूक करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची तरतूद रद्द केली.