मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिका वगळता विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासह नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल तर मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र २ सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही १ सदस्यीय पद्धत असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद होते, अशी माहिती मिळतेय. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढल्याचं सांगितलं जात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रभाग रचनेवरुन मोठा खल झाल्याची माहिती मिळतेय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे चार सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या बाजूने होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना द्विसस्यीय प्रभाग रचना हवी होती. हे नेते आपल्या मागणीवर अडून होते. मात्र शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढत ३ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अजित पवारांना धक्का !

दरम्यान, आगामी १८ पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय वार्ड पद्धत जाहीर केली होती. पण आता मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

महाविकास आघाडीचा एकमताने निर्णय

प्रस्ताव हा चार सदस्यीय प्रभागाचा होता. पण मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांचं म्हणणं होतं की 3 सदस्यीय प्रभागच योग्य ठरेल. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 3 सदस्यी प्रभाग निश्चित केला. नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत 2, तर नगर पंचायतीमध्ये 1 प्रभाग पद्धत असेल. यामुळे त्या भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणं सोयीचं ठरेल, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीने एकमताने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मला अस वाटतं की, वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना अशी कुठलीही रचना केली. तरीही मुंबई महानगरपालिका असो, अन्य महानगरपालिका असो अम्हालाच चांगले यश मिळणार आहे. मुंबईत विशेषता काही वॉर्ड्सची तोडफोड करुन आपल्याला पाहिजे तसे वॉर्ड तयार करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा आहे. पण आम्ही त्यासंदर्भात सजग आहोत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय

– भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
– प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
– रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
– महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
(नगर विकास विभाग)
– नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
– महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
– सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)
– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
– कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
– गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.