मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार याबाबत गंभीर दिसत नाहीत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी २३ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीने केलीय. तशी माहिती वंचितच्या प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या १०५ नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे आणि स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे सर्व ठिकाणचे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार अडचणीत आलेले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रचंड आर्थिक तसेच इतर गुंतवणूक करून उमेदवार मेहनत करत असतात ही सर्व मेहनत फुकट गेल्याची व उमेदवारीच धोक्यात आल्याची निराशेची भावना पसरलेली आहे. सरकार या प्रश्नांमध्ये घोळ घालत आहे व त्यामुळे आपल्याला वेठीस धरले जात आहे अशी भावना ओबीसींच्या मनात आहे. हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टीकणार नाही हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी घाईघाईने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी उमेदवारांना विनाकारण फटका बसला आहे. सरकारची ही भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केलाय.
सरकारमधील एकही पक्ष व केंद्र सरकार मधील भाजप ओबीसींच्या आरक्षणा बद्दल गंभीर नाही. हे आरक्षण टिकू नये अशा प्रकारचे डावपेच आखले जात आहेत. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या प्रश्नावर ओबीसींच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डाटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागणीसाठी २३ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबई मध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात राज्यभरातील ओबीसींनी सहभागी होऊन न्यायीक हक्काचे आरक्षण टिकवून ठेवण्याकरीता लढा उभारावा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी केले आहे.
अजित पवार, वडेट्टीवारांनी राजीनामा द्यावा : प्रकाश शेंडगे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माफी मागून राजिनामा द्यावा, अशी मागणी प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे. राज्य सरकारला राजकीय शिक्षण नाही, जर आमच्या आरक्षाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर रसत्यावर ऊतरू असा इशारा त्यांनी दिला आहे. अजित पवारांनी पाच कोटी देऊन वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या, सारथीला १ हजार कोटी देता आणि आम्हाला पाच कोटी? असा सवालही प्रकाश शेंडगे यांनी विचारला आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी निवडणुका घेतल्या तर रस्त्यावर उतरून जाब विचारू असा कडकडीत इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे वातावरण पुन्हा तापले आहे. राज्य सरकारची आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. आता रोहतगी दिसू लागले, सरकरचा रिमोट ज्यांच्या हातात त्यांची आरक्षण देण्याची इच्छा नाहीये, इथे झारीचे अनेक शुक्राचार्य आहेत अशी टीका शरद पवारांवर नाव न घेता प्रकार शेंडगे यांनी केली आहे.
…तर भाजप आंदोलन छेडणार; चंद्रकांत पाटलांचा इशारा
पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नाही. या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भाजप तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिलाय. महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजप सहन करणार नाही, असंही पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नाही. त्यामुळे आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा पाटलांनी दिलाय.
