नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. सोमवारपासून तिसरा आठवडा सुरु होत आहे. पहिल्या दोन्ही आठवड्यात विरोधकांनी अनेक मुद्द्यांवरून केंद्रातील मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वेळोवेळी स्थगित करण्यात आले. महागाई, इंधनदरवाढ, केंद्रीय कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. मिळालेल्या एका माहितीनुसार, आतापर्यंत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गोंधळामुळे करदात्यांचा १३३ कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मागील कालावधीत १०७ तासांचे कामकाज निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र, विरोधकांच्या गोंधळामुळे प्रत्यक्षात १८ तासच काम झाल्याची माहिती मिळाली आहे. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यसभेत निर्धारित कामकाजातील केवळ २१ टक्के काम होऊ शकले. तर लोकसभेत एकूण निर्धारित कामकाजापैकी केवळ १३ टक्के काम होऊ शकले. १९ जुलै २०२१ रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत चालणार आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभेत ५४ तासांपैकी केवल ७ तास, तर राज्यसभेत ५३ तासांपैकी केवळ ११ तास कामकाज होऊ शकले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण निर्धारित कामकाजापैकी केवळ १६.८ टक्के कामकाज झाल्याची माहिती मिळाली आहे. आतापर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेत फक्त ५ विधेयके मंजुरी झाली असून, बहुतांश महत्त्वाची विधेयके चर्चेनंतर मंजूर होण्याच्या प्रतिक्षेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी चक्क ट्रॅक्टर घेऊन संसद परिसरात आले होते. केंद्रीय कृषी कायद्याला विरोध आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ट्रॅक्टरवरून राहुल गांधी आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत अनेक काँग्रेस नेते होते. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत काही काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई केली. तसेच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरूनही राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. संसदेत विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. मोदी सरकारने पेगॅसस खरेदी केले की नाही आणि पेगॅसस हत्याराचा वापर आपल्याच लोकांविरुद्ध केला की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
