नवी दिल्ली : कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनचा फटका बसल्यानं आर्थिक अडचणींचा सामना करणारं मोदी सरकार निर्गुंतवणुकीवर भर देत आहे. देशाची संपत्ती विकून त्या माध्यमातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (एनएमपी) योजनेची सुरुवात करतील. पुढील ४ वर्षांत मोदी सरकार कोणकोणत्या सरकारी मालमत्ता विकणार आहे, त्याबद्दलची सविस्तर माहिती यामध्ये असेल.
सरकार पुढील ४ वर्षांसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना तयार करेल. यातून गुंतवणूकदारांना स्पष्ट संदेश जाईल, अशी माहिती नीती आयोगानं काल दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज याबद्दलची अधिक माहिती देतील. सरकार येत्या ४ वर्षांत अनेक कंपन्या, पॉवरग्रीड, द्रुतगती मार्ग विकण्यात येणार आहेत.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडेय यांनी काही दिवसांपूर्वीच निर्गुंतवणुकीच्या योजनेची माहिती दिली होती. ‘निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जवळपास ६ लाख कोटी रुपये मिळतील, इतक्या मालमत्तांची यादी सरकारनं तयार केली आहे. एनएमपीचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२चा अर्थसंकल्प मांडताना केला होता,’ असं पांडेय यांनी सांगितलं.
‘निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम मुलभूत सोयी सुविधांच्या उभारणीसाठी, विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात मुलभूत सोयी सुविधा आणि निर्गुंतवणुकीवर सर्वाधिक भर दिला होता,’ याकडेही पांडेय यांनी लक्ष वेधलं. आज अर्थमंत्री सीतारामन एनएमपी योजनेची सविस्तर माहिती देतील. यावेळी त्यांच्यासोबत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आणि अन्य सचिव उपस्थित असतील.
