केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचा जोरदार झटका

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारक यांना जोरदार झटका दिला आहे. वाढलेला महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्ती वेतन धारकांना महागाई दिलासा म्हणून दिली जाणारी रक्कम (डी आर) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून दिली जाणार नाही, असं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा लागू करण्यासंबंधी कोणतंही कार्यालयीन निवेदन काढण्यात आलं नसल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयानं गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये वाढलेला महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा देण्यास जुलै २०२१ स्थगिती दिली होती.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेलं डॉक्युमेंट बोगस असल्याचं अर्थ मंत्रालयानं ट्विट करून स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी डीए आणि निवृत्ती वेतन धारकांसाठी डीआर पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे, असा एक मेसेज व्हायरल झाला आहे. या मेसेज बोगस आहे. भारत सरकारकडून अशा प्रकारचं कोणतंही कार्यालयीन निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.

१ जुलै २०२१ पासून डीए, डीआर लागू करणं आणि आधीपासून शिल्लक असलेली रक्कम देणं यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी २६ जूनला अर्थ मंत्रालय, नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉईंट कन्सल्टिव्ह मशीनरी (जेसीएम) आणि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी) यांची एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर अर्थ मंत्रालय किंवा जेसीएमकडून कोणतंही निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं नाही.

कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारनं १ जानेवारी २०२० पासून डीए आणि डीआर देणं बंद केलं आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारकांना १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ दरम्यानचा म्हणजेच १८ महिन्यांचा डीए-डीआर मिळालेला नाही. मात्र १ जानेवारी २०२० च्या आधीपासूनच्या दरानं डीए-डीआर दिला जात आहे.