मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देत सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली. ते म्हणाले, भातावरील एमएसपीमध्ये ७२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर १८६८ रुपये प्रतिक्विंटल भात आता १९४० प्रतिक्विंटल झाला आहे.
यासह बाजरीवरील देखील एमएसपी वाढवण्यात आली. बाजरी प्रतिक्विंटल २१५० रुपयांवरून २२५० रुपये प्रतिक्विंटल झाली आहे. तर त्याखालोखाल तूर आणि उडीद डाळीला ३०० रुपये प्रतिक्विंटल तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ तीळाला देण्यात आली. तिळाचे भाव ४५२ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले.
Cabinet has approved MSP for kharif crops for marketing season 2021-22. Highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for sesamum (Rs 452 per quintal) followed by tur & urad (Rs 300 per quintal each): Govt of India
— ANI (@ANI) June 9, 2021
कृषिमंत्री म्हणाले, गेल्या ७ वर्षात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकेल. २०१८ पासून किमान आधारभूत किंमतीवर ५०% परतावा जोडून घोषित केले जाते. तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर गतवर्षीच्या तुलनेत भाताचा किमान आधारभूत दर ७२ रुपये वाढून १९४० रुपयांवर आला आहे. मागील वर्षी ही रक्कम प्रति क्विंटल १८६८ रुपये होती. चालू खरीप हंगामासाठी (केएमएस) २०२०-२१ (६ जून २०२१ पर्यंत) गेल्या वर्षीच्या ७३६.३६ एलएमटीच्या तुलनेत एमएसपीवर ८१३.११ एलएमटीपेक्षा जास्त धान्य येथे खरेदी केले गेले. त्यामुळे १२० लाख पेक्षा अधिक शेतकर्यांना फायदा झाल्याचे तोमर म्हणाले.
नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी एकामागून एक निर्णय घेण्यात आले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. शेती फायदेशीर ठरावी, यासाठी काम केले गेले. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भात, बाजरी आणि तूर यांचे एमएसपी वाढविण्यात आले.
नवीन कृषी कायद्यावर तोमर म्हणाले, देशातील सर्व पक्षांना कृषी कायदा आणायचा आहे. परंतु त्यांची हिम्मत होऊ शकली नाही. भारत सरकारने ११ वेळा शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. परंतु कोणत्याही शेतकरी संघटनेने किंवा कोणत्याही पक्षाने यावर उत्तर दिले नाही, त्यामुळे चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. जेव्हा शेतकरी चर्चेसाठी तयार असतील, तेव्हा आम्ही चर्चेसाठी उपलब्ध आहोत.