नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं हाहा:कार माजवलेला असून, संकट अधिकच वाढल्यानंतर ऑक्सिजनचीही मोठी समस्या निर्माण झाली होती. कॉर्पोरेट आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने लवकरच त्याची कमतरता दूर झाली. ऑक्सिजनच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. सरकारने ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतलाय.
ECLGS 4.0 अंतर्गत ऑक्सिजन निर्मितीचा समावेश आहे. याअंतर्गत जर एखादे रुग्णालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज स्वतंत्र साईटवर ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प तयार करेल, तर २ कोटींपर्यंतचे हमी कर्ज उपलब्ध होईल. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त व्याजदर ७.५ टक्के राहील. त्याशिवाय सरकारने ईसीएलजीएस १.० योजनेचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णयही घेतलाय. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत किंवा ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होईपर्यंत या योजनेची वैधता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या योजनेंतर्गत कर्ज वितरण ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत करावे लागेल.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या ५ मे २०२१ च्या मार्गदर्शक तत्त्वाखाली जे कर्जदार री-स्ट्रक्चरिंगसाठी पात्र आहेत आणि ज्यांनी ECLGS 1.0 अंतर्गत एकूण चार वर्षे कर्ज घेतलेय. तसेच सुरुवातीच्या १२ महिन्यांकरिता त्यांनी केवळ व्याज देयाचा पर्याय निवडला आहे, आता ते हे कर्ज पाच वर्षांत परत करू शकतात.
