नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार (Modi government) येत्या चार वर्षांत जवळपास 100 मालमत्तांच्या विक्री योजनेवर काम करीत आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले जात आहे. आता निती अयोगाने (Niti Ayog) केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना येत्या काही वर्षात विक्री करता येईल, अशा मालमत्तांची माहिती घेण्यास सांगितले आहे. नीती आयोग प्रॉपर्टीज आणि कंपन्यांची यादी तयार करीत आहे, जेणेकरून येत्या काही दिवसांत त्यांची विक्री करण्यासाठी शेड्युल केले जाऊ शकते.
नीती आयोगाने कमीत कमी अशा 100 मालमत्तांची माहिती घेतली आहे, ज्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे आणि त्यांची किंमत 5,00,000 कोटी रुपये आहे. या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी सरकार फास्ट्रॅक मोडमध्ये काम करणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 10 मंत्रालये किंवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना सुमारे 31 ब्रॉड अ‍ॅसेट मालमत्ता वर्गित करण्यात आले आहेत. ही यादी मंत्रालयांसोबत शेअर केली आहे आणि संभाव्य गुंतवणूकीच्या संरचनेचा विचार केला जात आहे.
या मालमत्तांमध्ये टोल रोड बंडल, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेल आणि गॅस पाइपलाइन, ट्रान्समिशन टॉवर्स, रेल्वे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटन रेल्वे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेअरहाऊस आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यांचा समावेश आहे. जर संस्थांचे खाजगीकरण केले जात असेल तर प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ती भू-व्यवस्थापन एजन्सीकडे हस्तांतरित केली जाईल. तसेच, फ्रीहोल्ड लँडला या प्रस्तावित फर्मकडे हस्तांतरित केले जाईल, जी थेट विक्री किंवा रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट किंवा आरआयटी मॉडेलद्वारे कमाई करेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्यांने सांगितले.
अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेबाबत (Divestment Plan) वेबिनारच्या माध्यमातून चर्चा केली. बंद पडलेल्या सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार अडीच लाख कोटी रुपये उभारण्याचे काम करीत असल्याचे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले. तसेच, कार्यक्षमता खासगी क्षेत्रातून येते, रोजगार उपलब्ध आहे. खाजगीकरण, मालमत्तांच्या विक्रीतून, जे पैसे येतील ते जनतेवर खर्च केले जातील, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.
100 बंद सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार निधी उभारण्याचे काम करीत आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, जवळपास 70 पेक्षा जास्त सरकारी कंपन्या तोट्यात आहेत. यामध्ये राज्याद्वारे संचालित युनिट्सचाही समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये ज्या युनिट्सनी 31,635 कोटी रुपयांचे संयुक्त नुकसान झाल्याची सूचना दिली होती, ते आता सर्व तोट्यातील युनिट्स सरकारला बंद करायचे आहेत.
विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे असे मानले जात आहे की, सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.
