मोदी सरकारकडून पेगॅसस स्पायवेअरची खरेदी; न्यूयॉर्क टाईम्सचा खळबळजनक दावा

नवी दिल्ली: भारत सरकारनं २०१७ मध्ये इस्रायलकडून पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सनं याबद्दचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मोदी सरकारनं पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा (जवळपास १५ हजार कोटी रुपये) संरक्षण करार केला होता. त्यामध्ये पेगॅसस स्पायवेयरचादेखील समावेश होता. या कराराच्या अंतर्गत भारतानं काही हत्यारांसह एक क्षेपणास्त्र यंत्रणादेखील खरेदी केली होती. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, अशी टीकाच राहुल गांधी यांनी केली आहे. देशात पाच राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या हातात पेगाससचं आयतं कोलित मिळाल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्सनं वर्षभर तपास करून पेगॅससच्या खरेदीबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं. अमेरिकेची तपास यंत्रणा फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननंही (एफबीआय) इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून पेगॅससची खरेदी केली होती, असं न्यूयॉर्क टाईम्सनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. एफबीआयनं काही वर्ष पेगॅसस स्पायवेअरची चाचणी घेतली. मात्र गेल्या वर्षी त्यांनी पेगॅससचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर जगभरात हेरगिरी करण्यासाठी केला जातो. मेक्सिकोमध्ये या स्पायवेअरचा वापर पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधात असलेल्यांवर नजर ठेवण्यासाठी करण्यात आला. सौदी अरेबियानं या स्पायवेअरचा वापर महिला अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोगी यांची हेरगिरी करण्यासाठी केला. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयानं पेगॅससच्या वापरासाठीची परवानगी काही देशांना दिली. त्यामध्ये पोलंड, हंगेरी, भारतासह काही देशांचा समावेश आहे.

भारतात कसं आलं पेगॅसस?

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या दाव्यानुसार, जुलै २०१७ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायल दौऱ्यावर होते. भारताची आधीची भूमिका पॅलेस्टाईनधार्णिजी होती. त्यात बदल झाल्याचं सूतोवाच त्यांनी यावेळी केले. त्यामुळेच मोदी आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील जवळीक वाढली. भारतानं इस्रायलकडून अत्याधुनिक शस्त्रं आणि हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी करार केला. हा करार १५ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या केंद्रस्थानी एक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि पेगॅसस स्पायवेअर होतं.

राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्ला

मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राज नेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।

मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। pic.twitter.com/OnZI9KU1gp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2022

दिल्ली: पेगॅससच्या मुद्द्यावरून दिल्लीचं राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. अमेरिकेच्या ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने पेगॅससच्या खरेदीची बातमी छापल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने तत्काळ खुलासा करावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणावर खुलासा करावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विट करून हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारने आपल्या लोकशाहीतील प्राथमिक संस्था, राजकीय नेते आणि जनतेची हेरगिरी करण्यासाठी पेगॅससची खरेदी केली होती. विरोधक, न्यायपालिका आणि लष्कराचे फोन टॅप करून सर्वांना टार्गेट केलं. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.

हा राष्ट्रद्रोह : खरगे

LIVE: Congress Party Briefing by Shri @kharge & Shri @rssurjewala at the AICC HQ. https://t.co/IR6p4Ghpuy

— Congress (@INCIndia) January 29, 2022

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ट्विट केलं आहे. मोदी सरकारने भारताच्या शत्रू सारखं काम का केलं? भारतीय नागरिकांच्या विरोधातच युद्धाच्या शस्त्रांचा वापर का केला? पेगॅससचा वापर बेकायदेशीरपणे हेरगिरी करण्यासाठी करणं हा राष्ट्रद्रोह आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. सर्वांना न्याय मिळावा ही आमची अपेक्षा आहे, असं खरगे यांनी म्हटलं आहे.

हे वॉटरगेट आहे का? सुब्रमण्यम स्वामींचा घरचा आहेर

Modi government must rebut New York Times revelations today that It did indeed subscribe by payment from tax payers money of ₹ 300 crores to spyware Pegasus sold by Israeli NSO company. This implies prima facie our Govt misled Supreme Court and Parliament. Watergate ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 29, 2022

मोदी सरकारने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या खुलाश्यावर स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. इस्रायलची कंपनी एनएसओने ३०० कोटीला पेगॅससची विक्री केली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेची दिशाभूल केल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येतं. हे वॉटरगेट आहे का? असा सवाल भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सचा दावा

अमेरिकेतील द न्यूयॉर्क टाइम्सने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात पेगॅससवर नवा खुलासा टाकला आहे. भारत सरकारने ५ वर्षापूर्वी मिसाईल सिस्टिम सहीत डिफेन्स डिलसाठी २ बिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रुपाने २०१७ मध्ये इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससची खरेदी केली होती, असं या वृत्तात म्हटलं आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टिगेशनने स्पायवेअर खरेदी केल्याचं वर्षभराच्या तपासाअंती समोर आलं आहे. देशांतर्गत देखरेखीच्या वापराच्या नावाने एफबीआयने या सॉफ्टवेअरची टेस्टिंगही केली आहे. मात्र गेल्यावर्षी कंपनीने पेगॅससचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला.

या स्पायवेअरचा आपल्या विरोधकांच्या विरोधातच जगभर वापर करण्यात आला आहे. पोलंड, हंगेरी आणि भारतासहीत अनेक देशांना पेगाससची सुविधा देण्यात आल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. मात्र, भारत सरकार आणि इस्रायली सरकारने अद्यापपर्यंत पेगॅससची खरेदी विक्री केल्याचं मान्य केलेलं नाही.

यापूर्वी सर्वात प्रथम न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ने पेगॅससबाबत दावा केला होता. २०१७ ते २०१९ ह्या दोन वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारनं जवळपास ३०० भारतीय नागरिकांची हेरगिरी केली, तीही ते वापरत असलेल्या फोनच्या माध्यमातून. यात पत्रकार आहेत, विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, वकिल आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, उद्योगपती आहेत आणि जजेसही आहेत. पेगॅसस नावाचं स्पायवेयर आहे त्याच्या माध्यमातून फोन हॅक करुन पाळत ठेवली गेलीय. विशेष म्हणजे २०१९ लाही राज्यसभेत हा मुद्दा गाजला होता. आणि आता पुन्हा त्यावर वादळ उठलेलं आहे. पेगॅसस हे स्पायवेयर इस्त्रायली सॉफ्टवेअर आहे. २०१९ मध्ये व्हाटसअ‍ॅपनं पेगॅसस बनवणाऱ्या कंपनीच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.