तंत्रज्ञान

मोदी सरकार ट्विटर विरोधात आक्रमक; आयटी नियमांबाबत कारवाईचा इशारा

नवी दिल्ली : ब्ल्यू टिक प्रकरणादरम्यान, भारत सरकारने ट्विटरला (Twitter) नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अंतिम नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीद्वारे सरकारने ट्विटरला स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला आहे की, त्यांनी २६ मे पासून सोशल मीडियासाठी लागू केलेल्या अटींचे त्वरित पालन केले पाहिजे आणि जर ट्विटर तसे करत नसेल तर ट्विटरवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

ट्विटरने शनिवारी सकाळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या पर्सनल अकाऊंटवरुन ब्लू टिक (व्हेरीफाईड) हटवली होती. तथापि, काही तासांनंतर, ट्विटरने पुन्हा त्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय केलं आणि ब्लू टिक परत दिली. इतकेच नव्हे तर ट्विटरने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांच्यादेखील अकाऊंटवरुन ब्लू टिक हटवली आहे. त्यानंतर, नवीन आयटी नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वादावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटरविरोधात कठोरपणा दाखवत सरकारने आयटी नियमांचे पालन करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.

ट्विटर इंडियाला नवीन नियमांचे त्वरित पालन करण्याची अंतिम सूचना देण्यात आली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या सूचनेनुसार ट्विटर या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास आयटी अधिनियम, २००० च्या कलम ७९ अन्वये दायित्वाची सूट मागे घेतली जाईल आणि ट्विटरवर आयटी अ‍ॅक्ट आणि भारताच्या इतर दंडात्मक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरचा नकार

यापूर्वी गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या दिग्गजांनी नव्या आयटी मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने वैधानिक अधिकारी नियुक्त करण्यास सहमती दर्शविली होती, परंतु ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला. सरकारी सूत्रांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे माहिती शेअर केली आहे, मात्र ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या निकषांचे पालन केलेलं नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. आठवडाभरानंतरही ट्विटरने याबाबत कोणतीही पावलं उचलेली नाहीत.

सूत्रांनी सांगितले की ट्विटरने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांचे डिटेल्स माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवले नाहीत. केवळ नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या वकिलाचा तपशील कायदेशीर संस्थात शेअर केला होता.

दरम्यान, गुगल (Google) आणि फेसबुक (Facebook) सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशाने आपली वेबसाइट अद्ययावत (अपडेट) करणे सुरू केले आहे. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही. नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील.

प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या श्रेणीत त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची युजर्स संख्या ५० लाखाहून अधिक आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे अनुपालन अहवाल शेअर केले आहेत. या नव्या मंचांवर नवीन तक्रार अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती अद्ययावत केली जात आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button