नवी दिल्ली: दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सोमवारी सरकारसोबत बैठक होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ५ सदस्यीय समितीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता. युनायटेड किसान मोर्चाने शनिवारी एमएसपी, कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि आंदोलकांवरील खटले मागे घेणे यासह प्रलंबित मागण्यांवर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
सोमवारची ही बैठक तब्बल ११ महिन्यांनी होणार आहे. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात या वर्षी जानेवारी महिन्यात शेवटची चर्चा झाली होती. गेल्या सोमवारी संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले, त्यानंतर या बैठकीचा निर्णय झाला. कृषी कायदे परत करावेत आणि पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदेशीर हमी द्यावी या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या एक वर्षापासून आंदोलन करत आहेत.
५ सदस्यीय समितीमध्ये शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल, अशोक धावले, शिवकुमार कक्का, गुरनाम सिंग चादुनी आणि युधवीर सिंग यांचा समावेश आहे. शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले की, जोपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन संपवणार नाही. बैठकीत शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे, किमान आधारभूत किंमत कायद्यातील हमीभाव, नुकसानभरपाई आणि अन्य मागण्यांबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
मृत ७०२ शेतकऱ्यांची यादी सरकारकडे पाठवली
शेतकरी आंदोलनात जीव गमावलेल्या ७०२ शेतकऱ्यांची यादी केंद्राकडे पाठवण्यात आली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय आहे की, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची माहिती आपल्याकडे नसल्याचे सांगितले होते. देशाच्या विविध भागांतील, विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमेवर (सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूर बॉर्डर) निदर्शने करत आहेत.
