नवी दिल्ली : काही ठराविक परिस्थिती गर्भपाताच्या मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भातील विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये गर्भपात करण्याच्या कालावधी २० आठवड्यांपासून ते २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या विधेयकाला लोकसभेत बहुमताने मंजूर मिळाली होती. त्यानंतर आता आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. या विधेयकावर अनेक चर्चा, विचारविनिमय करत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले आहे. यानंतर राज्यसभेतील चर्चेअंती आवाजी मतदानाने हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले.
या विधेयकामध्ये गर्भपातासंदर्भातील अनेक तरतुदींवर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. देशात गर्भपात करण्यासाठी १२ आठवड्यापर्यंत कायदेशीर परवानगी आहे. मात्र त्यासाठी डॉक्टरांनीही त्याला मान्यता देण्याची गरज असते. आणि जर १२ ते २० आठवड्यादरम्यान गर्भपात करायचा असेल, तर २ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं असतं. त्यामुळे बलात्कार पीडित किंवा अनेक गंभीर आजारांचा सामना करणाऱ्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करताना अनेक कायदेशीर अडचणी येतात. बाळाच्या जन्मामुळे आईच्या जीवाला धोका असला तरीही डॉक्टर गर्भपात करु शकत नाहीत. त्यामुळे गर्भपात तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा गर्भवती महिला २० आठवड्यांपेक्षा कमी आठवड्यांपर्यंत गर्भवती आहे. त्यामुळे गंभीर स्वरुपातील गर्भवती महिलांना गर्भपात करताना अनेक अडचणी येत असतात. परंतु आता नव्याने सादर केलेल्या विधेयकामध्ये गर्भपातासाठीचा २० आठवड्यांचा कालावधी २४ आठवड्यांपर्यंत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे बलात्कार पीडित आणि गंभीर आजाराशी सामना करणाऱ्या गर्भवती महिलांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु या विधेयकाचा कुठल्याही स्थितीत दुरूपयोग होता कामा नये, असाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हे विधेयक बलात्कार पीडित महिला, कौटुंबिक लैंगिक छळ, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक संरक्षण आणि वैयक्तिक सन्मान तसेच महिला स्वाभिमान लक्षात घेऊन पारीत करण्यात आले आहे. गर्भाच्या असामान्य परिस्थितीमध्ये 24 आठवड्यांनंतर गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते किंवा नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय वैद्यकीय बोर्ड स्थापन करण्यात यावेत, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा कायदा लागू झाल्यानंतर अविवाहित महिलांना कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेऊन गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाईल. सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार केवळ विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी होती. परंतु नव्या कायद्यामुळे एकल महिलांनाही कायदेशीर परवानगी घेत सुरक्षितपणे गर्भपात करता येणार आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करताना शिवसेना, समाजवादी पार्टी सीपीएमच्या काही खासदारांनी आक्षेप घेतला. या विधेयकावर विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
