नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी पेगॅसस प्रकरण,महागाई आणि कृषी कायद्यांवरुन मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांकडून या विषयांवर चर्च करण्याची मागणी केली जात आहे. पेगॅसस प्रकरणावर विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला यादरम्यान काही सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या दिशेने आणि मीडिया गॅलरीच्या दिशेने कागदपत्र फेकले यामुळे १० लोकसभा खासदारांवर निलबंनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजी आणि गदारोळ यामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आजही विरोधकांनी हंगामा केला. महागाई, पेगॅसस प्रकरण आणि कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याचा आग्रह केला आहे. विरोधकांनी केलेली मागणी केंद्र सरकाने फेटाळली यामुळे विरोधकांनी संतप्त होऊन सभागृहातच गोंधळ घातला काही सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या दिशेने आणि काही सदस्यांनी मीडिया गॅलरीच्या दिशेना कागदपत्रे फेकली यामुळे लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आले होते तर राज्यसभेतही विरोधकांनी संतप्त होऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. लोकसभेचे कामकाज ४ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं होतं परंतू कामकाज सुरु झाल्यावर पुन्हा घोषणाबाजी आणि हंगामा केल्यामुळे गुरुवारपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे.
राज्यसभेत बुधवारी सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली यावेळी विरोधकांनी हंगामा करायला सुरु केला यामुळे सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. यानंतर १२ वाजता कामकाज सुरु झाल्यानंतरही विरोधकांनी हंगामा सुर केल्यामुळे पुन्हा २ वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आले. २ वाजता कामकाज सुरु केल्यानंतर जुवेनाईल जस्टिस अमेंडमेंड बिल-२०२१ संमत करण्यात आले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ ४ तास कामकाज झाले आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेत विरोधकांनी कृषी कायदे, पेगॅसस प्रकरण आणि महागाईच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधक मागणी करत आहे. सत्ताधारी मागणी फेटाळत असल्यामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सभागृहात हंगामा सुरु आहे. या पुर्ण आठवड्यात सभागृहाचे कामकाज केवळ ४ तास झाले आहे. आज विरोधकांनी कागदपत्रे फेकली असून जोरदार घोषणा दिल्या यामुळे या १० खासदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
