कोलकाता : पेगासस हेरगिरी प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली आहे. कोलकाता हायकोर्टाच्या द्वी-सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी याची घोषणा करुन केंद्राला मोठा धक्का दिला आहे.
पश्चिम बंगालच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावर चौकशी आयोग नेमण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. पेगाससच्या नावाखाली देशातील सर्व नेते आणि न्यायाधीशांसह सर्वांनाच नजरकैद करण्यात आलेलं आहे. याची केंद्राकडून दखल घेतली जाईल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून याची चौकशीचा निर्णय सरकार घेईल अशी अपेक्षा होती. पण केंद्रानं तसं काहीच केलं नाही, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
कोलकाता हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश जोतिर्मय भट्टाचार्य आणि न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर यांच्या नेतृत्वाखाली पेगासस प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि नेमकं कोण व कशापद्धतीनं हॅकिंग केलं जात आहे याचा तपास लावला जाईल, असं ममतांकडून सांगण्यात आलं आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी पेगासस प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारित एक समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. माझ्या आवाहनानंतरही केंद्र सरकारनं याबाबत कोणतंही पाऊल उचललं नाही. त्यामुळे आज चौकशी आयोगाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. आमचे फोन आज टॅप होत आहेत. हे एका रेकॉर्डरसारखं आहे. विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांना याची कल्पना आहे की फोन टॅपिंग सुरू आहे, असंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
