मुंबई : धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे; तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.
निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी याबाबतची माहिती दिली. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाने कोविड-१९ मुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका ९ जुलै २०२१ रोजी आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या. या प्रकरणी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कोविड-१९ संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे; तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं मदान यांनी सांगितलं.
राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरसह पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोरोना रुग्णांची संख्या व आठवडाभरातील दैनंदिन व मृतांच्या संख्येबाबत अहवाल मागविला होता. त्यावरून या सहा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे दिसून आले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २२ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. कारण त्यावेळी कोविड-१९ संदर्भातील राज्य शासनाच्या निकषानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-३ मध्ये होता. त्यामुळे तेथील पोटनिवडणुका जाहीर केलेल्या नव्हत्या. आता मात्र या सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
१५ ते २० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार
पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १५ ते २० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील. कारण या पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील, असं त्यांनी सांगितलं.
६ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी
अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान; तर ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ८५ गट विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण १४४ निर्वाचक गणांच्या पोटनिवडणुकांसाठी हे मतदान होईल. त्यासाठी कोरोना संदर्भातील आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजून दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे मदान यांनी सांगितले.
आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यात कुठल्याही निवडणुका नको अशी भूमिका विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीने घेतली आहे. मात्र, आता निवडणुका घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको अशी भूमिका घेतली आहे. अशावेळी निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आता सर्व राजकीय पक्षांशी बोलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढील निर्णय घेतील, असं काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. तर सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण टिकवण्यासाठी काही उपाय सुचवले होते. त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली गेली असती तर आज ही वेळ आली नसती, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलीय.
भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्याबाबत सरकारमधील मंत्रीही मान्य करतील. पण सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून फक्त बैठकांचं सत्र सुरु आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना दिवसभर बैठका झाल्या की संध्याकाळी एका निर्णयापर्यंत सरकार पोहोचायचं. पण इथे बैठकांची मालिका सुरु आहे, निर्णय मात्र होत नाही, अशी खंतही दरेकर यांनी व्यक्त केलीय.
