बीड : राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या परळीतील जलयुक्त शिवार योजनेतील तथाकथित भ्रष्टाचार प्रकरण सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकाला चांगलेच भोवले आहे. अखेर सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकासह ६ जणांवर परळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. परळीत जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काँग्रेसच्या वसंत मुंडे यांनी केली होती.
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या माध्यमातून २० लाखांचा तथाकथित भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणात दोषी सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भतानेसह ६ अधिकाऱ्यांवर परळीचे तालुका कृषी अधिकारी अशोक अंबादासराव सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून परळी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. सदर आरोपींनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने त्यांचेवर गुन्हे दाखल करा असा आदेश उपसचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला होता. यानुसार परळी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
या प्रकरणात परळीचे तालुका कृषी अधिकारी अशोक सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून, परळी शहर पोलीस ठाण्यात सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांच्यासह भीमराव बांगर, शंकर गव्हाणे, दीपक पवार, सुनील रामराव जायभाये व सौ कमल लिंबकर ह्या सहा आरोपी विरुद्ध जलयुक्त शिवार योजनेत २०१५ ते २०१७ दरम्यान १८ लाख ३२ हजार ३३६ रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची कृषी खात्याच्या दक्षता पथकाकडून दोन वेळेस चौकशी करण्यात आली होती. त्यामध्ये १३८ मजूर संस्था तसंच २९ गुत्तेदार व सुशिक्षित बेकार अभियंता २८ अधिकारी यांच्यावर एफआयआर दाखल करून निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र मुख्य आरोपी रमेश भताने विभागीय कृषी सहसंचालक सेवानिवृत्त यांच्यासह इतर ५ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येऊनही गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती.
विभागीय कृषी सहसंचालक व पूर्वीचे जिल्हा कृषी अधीक्षक सेवानिवृत्त रमेश भतानेसह उपविभागीय कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ व प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक पदभार त्यांनी अनेक वेळा घेतलेला आहे. त्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवाराची नियमबाह्य बोगस कामे दाखवून बिले उचलल्या बाबत शासनाच्या कोणतेच निकषांचे पालन केले नाही. परळी विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत योजनेमधील दोन्ही टप्प्यामध्ये चौकशी अंतर्गत ८ कोटी ३६ लाख भ्रष्टाचार झाला, हे कृषी खात्याच्या दक्षता पथकामार्फत सिद्ध झालेले आहे. त्यामध्ये ५० टक्के गुत्तेदार व ५० टक्के अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर आता हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
