मुंबई : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला आठवड्याला ४० लाख लसींची आवश्यकता असताना केवळ साडेसात लाख लसी मिळाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा इत्यादी राज्यांना महाराष्ट्रापेक्षा जास्त लस देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत दिली. तसंच महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असताना लसीचे फक्त साडेसात लाख डोस का? असा प्रश्न विचारत लसीअभावी काही जिल्ह्यात लसीकरण बंद होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोना लसीच्या कमी पुरवठ्यावरुन टोपे म्हणाले की, महाराष्ट्राला केवळ साडे सात लाख डोस दिल्यानंतर मी तातडीने केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याशी बातचीत केलं. तसंच शरद पवार यांनीही त्यांच्याशी चर्चा केली. मी त्यांच्याकडे या दुजाभावाचा उल्लेख केला. 12 कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या, पॉझिटिव्हिटी दर आणि मृत्यू दर सर्वाधिक असताना कोरोना लसीचे डोस एवढे कमी का दिले, अशी विचारणाही हर्ष वर्धन यांना केली.
कोरोना लसीच्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावर टोपे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. अशा प्रकारचा दुजाभाव का याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना फोनवरून तक्रार केल्याचं टोपे यांनी सांगितलं. शरद पवार देखील डॉ.हर्षवर्धन यांच्याशी बोलल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत राज्य आघाडीवर आहे. राज्यात कोरोना लसीकरणाची केंद्र वाढवली असल्यामुळं लसीचे डोस अधिक प्रमाणात लागत असल्याची माहिती हर्षवर्धन यांना दिल्याचं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. देशाच्या एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 50 ते 55 टक्के रुग्ण ज्या राज्याला आहेत, त्या राज्याला साडे सात लाख डोस आणि इतर राज्यांना 40-50 लाख लसींचं वाटप का असा साधा प्रश्न असल्याचं राजेश टोपेंनी म्हटलं. डॉ. हर्षवर्धन यांना जाणून बुजून राज्याला विरोध करायचा असं वाटत नाही, मात्र त्यांचं मॅनेजमेंट कुठंतरी चुकत असल्याचं टोपे यांनी म्हटलं आहे.
हर्षवर्धन यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या आरोपांनाही राजेश टोपे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. राज्याचा आकडा चुकीच्या पद्धतीनं सांगितला जात आहे. प्रमाण मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये तफावत करून फुगलेले आकडे सांगितले जातात. टक्केवारी पाहता, मृत्यूदराच्या बाबतीत इतर काही राज्यांचं प्रमाण अधिक आहे. WHO सह अनेक अनेक संघटनांनी राज्याच्या कोविड विरुद्धच्या लढ्याच्या कौतुक केलं आहे. त्यामुळं या सर्वात काहीही तथ्य नसल्याचं टोपे म्हणाले. महाराष्ट्र पारदर्शकपणे सर्व आकडे जनतेसमोर मांडत आहे. नियमानुसार सर्वाधिक आरटीपीसीआर चाचण्या केल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेशात तर 90 टक्के अँटिजेन चाचण्या केल्या जात आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रावर विनाकारण आरोप लावू नये असंही राजेश टोपे यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
महाराष्ट्र लसीकरणाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. सर्व आरोग्य कर्मचारी, प्रशाकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्री रात्रंदिवस कामं करत आहेत. त्यामुळं आम्हाला कोणाशी वाद घालायचे नाहीत. आम्हाला फक्त आमची सध्याची जी गती आहे, त्यानुसार आठवड्याला 40 लाख डोसची आवश्यकता असते, ते केंद्रानं द्यावे हीच मागणी असल्याचं राजेश टोपे म्हणाले. सध्या कोरोनाशी लढा देण्याचा राजमार्ग हा केवळ लसीकरण आहे. त्या माध्यमातूनच हर्ड इम्युनिटी निर्माण करता येऊ शकेल. त्यामुळं बाहेरच्या देशांना लसीचा पुरवठा करण्याऐवजी राज्यांना लसी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
18 वर्षावरील सर्वांना लस द्या
अमेरिकेसह सर्व देशांनी 18 वर्षापुढील सर्वांना लसीकरण सुरू केलं आहे. 18 ते 45 वयोगटातील लोक सर्वाधिक फिरणारे आहेत. त्यामुळं त्यांच्या मार्फत सर्वाधिक कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं या सर्वांना लवकरात लवकर लसीकरण सुरू करावं ही मागणी राजेश टोपे यांनी मांडली. महाराष्ट्राची लोकसंख्या गुजरातच्या लोकसंख्येपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. कोरोना रुग्णांची संख्याही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. असं असतानाही गुजरात आतापर्यंत 1 कोटी लसी दिल्या आणि महाराष्ट्राला 1 कोटी 4 लाख. त्यामुळं ज्यांना जास्त गरज आहे, त्यांच्याकडं अधिक लक्ष द्यावी ही रास्त मागणी करत असल्याचं राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.
15 एप्रिलनंतर मिळणार 17 लाख डोस
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी लसीच्या पुवठ्याबाबत आश्वासन दिलं असल्याचं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. 15 एप्रिल नंतर 17 लाख लसी देणार असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. राज्याने 30 लाख डोसचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. मात्र लवकरच 17 लाख डोस मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. रेमडिसिव्हीरच्या पुरवठ्याबाबतही राज्याप्रमाणे नव्हे तर रुग्णांच्या संख्येप्रमाणे करण्याची मागणी राजेश टोपे यांनी केली. रेमडिसिव्हीरची किंमत ठरवण्याची विनंतीही केंद्राला केल्याचं त्यांनी सांगितलं. इतर राज्यांतून ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा तसेच व्हेंटिलेटर नको पण केंद्रानं पुरवलेले व्हेंटिलेटर सुरू करून द्या अशा मागण्याही पंतप्रधानांकडं करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
—-
