चेन्नई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयापासून ते देशातील अनेकविध उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले होते. निवडणूक आयोगाला दणका दिल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत केंद्र सरकारला या पोपटाला म्हणजेच सीबीआयला मुक्त करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत.
सीबीआय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहूले बनल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असून, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असावी. तसेच सीबीआय ही सीएजी प्रमाणे फक्त संसदेला उत्तरदायी असणारी संस्था असावी, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले आहे.
हा आदेश म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपटाला (सीबीआय)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१३ मध्ये कोलफील्ड वाटप प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे संबोधले होते. या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल. याशिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआयने अनेक विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणात असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सीबीआय हे पंतप्रधान मोदींनी नियंत्रित केलेले ‘षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ आहे, असा आरोप अनेकदा केला आहे.
