नवी दिल्ली : देशाचे नवनिर्वाचित माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मावळते मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याच भूमिकेला आणखी पुढे नेत ट्विटरला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. भारतात कायद्याला सर्वोच्च स्थान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत कंपन्यांना इथले नियम पाळावेच लागतील असा स्पष्ट संदेश अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरला दिला आहे.
ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयटी कायद्यांवरुन घमासान सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखील आता अनुचित प्रकार आणि घटनांसाठी जबाबदार ठरणार आहेत. याशिवाय ट्विटरनं कंपनीचा तक्रार अधिकारी नेमण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाकडे आठ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. नव्या नियमांनुसार तक्रार आणि अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याशिवाय संबंधित देशाच्या कायदे संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या समन्वयाचीही जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असणार आहे. अशापद्धतीची जबाबदारी हाताळणाऱ्या भारतीय व्यक्तीची नेमणूक करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा अवधी लागणार असल्याचं ट्विटरनं कोर्टात म्हटलं आहे.
दरम्यान, भारत सरकारनं नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजित केलेल्या कालावधीची मर्यादा ट्विटरनं याआधीच ओलांडली आहे. दिल्ली हायकोर्टानं ट्विटरला स्पष्ट शब्दांत देशाचे नियम पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. “तुम्हाला सर्व सूचना अंमलात आणण्यासाठी किती दिवस लागणार आहेत? तुम्हाला हवा तितका वेळ मिळणार असेल असं जर तुम्ही समजत असाल तर ते शक्य नाही”, असं दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश रेखा पल्ली यांनी स्पष्ट शब्दांत ट्विटरला सुनावलं आहे.
ट्विटरवर कारवाई करण्याचं केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य
गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकरा विरुद्ध ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून दोन्ही बाजूंकडून वाद घातला जात आहे. हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत देखील गेलं आहे. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयानंच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याकडे नेटिझन्सचं लक्ष लागलं आहे. ट्विटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियमावलीच्या उलंघनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचं उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकतं, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
