गेल्या आठ महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणा-या शेतक-यांचा धीर अजूनही खचलेला नाही सरकारने आंदोलन दडपण्याचे अनेक प्रयत्न केले; परंतु सरकारच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शेतक-यांनी केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना विरोध कायम ठेवला आहे. सरकार फक्त आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देते; परंतु आंदोलकांशी चर्चेचे बंद केलेले दरजाजे अजूनही किलकिले झालेले नाहीत. तीनही कृषी कायद्यांत दुरुस्त्या करायला सरकार तयार आहे; परंतु शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत. प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे शेतक-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून आंदोलकांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. शेतकरी शेतीत करतात. त्यांचा विचाराशी, कायद्याशी काय सबंध असे सरकारमधील अनेकांना वाटते. त्यामुळे सरकारमधील मंत्री, भाजपचे नेते शेतक-यांचा उपमर्द करीत राहिले. मीनाक्षी लेखी यांनी तर शेतक-यांना थेट मवाली म्हटले. शेतकरी शेती करीत आहेत. त्यांना आंदोलन करायला वेळ नाही. दिल्लीत जंतर मंतरवर किसान संसद हे जे आंदोलन सुरू आहे, ते मवाल्यांचे आहे, असा उल्लेख करताना लेखी यांनी प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या आंदोलनाचा उल्लेख केला. दिल्लीतील हिंसाचाराशी सिंघु व अन्य सीमांवर आंदोलन करणा-यांचा काहीही संबंध नाही, काहींनी ते आंदोलन हायजॅक केले होते आणि त्यांना अटक झाली आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. तरीही केंद्र सरकारमधील अनेक लोक शेतक-यांना गुंड ठरवीत आहेत. जगाच्या पाठीवर इतका काळ चाललेले आंदोलन म्हणून इतिहासात शेतकरी आंदोलनाची नोंद होईल. आता तर दररोज काही शेतकरी संसदेसमोर जमतात. तिथे अनेक क्षेत्रातील लोकांना बोलवून त्यांचे विचार ऐकून घेतले जातात. याचा अर्थ शेतकरी संघटना केवळ आंदोलनातून लढा देत आहेत असे नाही, तर त्या आता वैचारिक पातळीवरही लढा द्यायला उतरल्या आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा निषेध म्हणून आणि हे कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे ‘किसान संसद’ सुरू झाली आहे. किसान संसद अत्यंत शांततेत व्हावी. यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत तपशीलवार आणि गंभीर चर्चा व्हावी, असा प्रयत्न आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चाचा दिसून येतो. गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या सर्व निर्णयांवर किसान संसदेत चर्चा केली जात आहे. दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी पाच या वेळेत दोनशे शेतकरी प्रतिनिधी शेतकरी विरोधी निर्णयांवर चर्चा करतात. प्रत्येक शेतकरी संघटना दररोज नव्या पाच शेतकऱ्यांना येथे पाठवतात. किसान नेत्यांनी संसदेला घालण्यात येणारा घेराव रद्द करून या किसान संसदेचा नवा कार्यक्रम दिला आहे. संसदेच्या अधिवेशनाला कोणताही व्यत्यय न आणता संसदेच्या १३ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशन काळात ही समांतर ‘किसान संसद’ चालेल.
‘किसान संसद’ भरवून संयुक्त किसान मोर्चा भारतातील आंदोलनाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहित आहे. ‘किसान संसद’मधून सरकारकडून शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याची कोणतीही संधी मिळू नये, असा प्रयत्न संयुक्त किसान मोर्चा त्यामुळे दक्षपणे करताना दिसत आहे. मोदीमीडिया आणि आयटी सेल यांना बदनामीची कोणतीही संधी न मिळता शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नाला वाचा फोडावी, असा हा प्रयत्न दिसतो. मोदी सरकार आंदोलन कसे निष्प्रभ करते, याच्या आजवरच्या अनुभवावरून शेतकरी नेते हा नवीन प्रयोग करताना दिसत आहेत. या किसान संसदेच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या अपयशाना अधिक प्रभावीपने समोर आणत कृषी बिलातील दोष आणि उणिवा उघड्या करण्याची आणि सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे रेखांकित करण्याची शेतकरी नेत्यांचा प्रयत्न आहे. ‘किसान गणतंत्र परेड’(ट्रॅक्टर परेड), ‘किसान संसद’ हे आंदोलनाचे नवे अभिनव प्रयोग सध्या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अशी संसदेची वाटचाल सुरू आहे. भविष्यात असे असंख्य प्रयोग आंदोलनाचे नवे हत्यार म्हणून समोर येऊ शकतात. ज्यात ‘बेरोजगार संसद’, ‘कामगार संसद’ ‘विद्यार्थी मार्च’, ‘आदिवासी सत्यागृह’ यासारख्या अभिनव संकल्पना पुढे येऊन त्या आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करतील. काँग्रेस किंवा जे आतापर्यंत सत्तेवर असणारे सत्ताधारी (अगदी वाजपेयी सुद्धा) हे भारतीय राज्य घटना आणि त्याच्या अनुरूप सत्ताकारण करणारे होते. आताचे सत्ताधारी तसे नाहीत. सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि बहुसंख्य भोळी भाबडी गरीब असणारी सर्वसामान्य जनता आहे. प्रजा आणि सत्तातंत्र यांच्यात गेल्या १०-१२ वर्षात मोठे अंतर निर्माण होत गेले आहे. याचा चपखल वापर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सत्तेसाठी केला. संयुक्त किसान मोर्चा याच तंत्राचा वापर तीन कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत आणि एसएसपीला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याची हमी मिळावी यासाठी करताना दिसत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाला सत्याग्रहाचा गांधीमार्ग या सत्तेविरुद्ध लढण्याचा सर्वोत्तम पर्याय वाटतो. ज्या प्रकारे आताची सत्ता जनतेच्या समस्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करते, समस्यांना दुर्लक्ष करण्याची किंवा समस्येवरचे लक्ष अन्यत्र वेधून घेण्याची सरकारची रणनीती पाहता या सत्तेला गांधीच्या सत्याग्रहाच्या मार्गानेच वाचा फोडता येऊ शकते, हे आता आंदोलकांच्या लक्षात येत आहे. निरंकुश हुकुमशाही स्वरूपाच्या मोदी सरकारला लोकशाही आणि अहिंसक मार्गाने अभिनव आंदोलन करत सरकारचे उत्तरदायित्व जनतेप्रती आहे, याची जाणीव करून देण्याचा किसान संसदेचा प्र्रयत्न आहे.
