लखनऊ : सुप्रीम कोर्टाच्या फाटकाऱ्यानंतर अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने बहुचर्चित कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. धार्मिक भावना विचारात घेऊन यंदा प्रतीकात्मक यात्रा आयोजित करू देण्याच्या निर्णयाचाही फेरविचार करावा, असे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला सांगितल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उत्तर प्रदेश सरकारने ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांचा जगण्याचा हक्क सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इतर सर्व भावना, मग त्या धार्मिक का असेनात, या सर्वांत प्राथमिक अशा मूलभूत अधिकाराच्या अधीन आहेत, असे भाष्य सुप्रीम कोर्टाने केले होते.
करोना साथीच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असतानाही उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर उत्तराखंडने ही यात्रा रद्द केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना शुक्रवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन यांनी, धार्मिक भावनांचा विचार करून केवळ प्रतीकात्मक कावड यात्रा आयोजित करण्यात येईल, असे खंडपीठाला सांगितले होते. त्यावर त्याचाही फेरविचार करण्याची सूचना खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला केली होती. दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेने उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर टीका केली असून तो मान्य नसल्याचे म्हटले आहे.
हिंदू कालमापकानुसार श्रावण महिन्यात कावड यात्रा आयोजित केली जाते. पहिली कावड यात्रा शिवभक्त परशुरामाने आयोजित केल्याची आख्यायिका आहे. यात्रेदरम्यान भगवेवस्त्र परिधान करून शिवभक्त गंगेसह अन्य पवित्र नद्यांमधून अनवाणी पदयात्रा काढतात. गंगा, उत्तराखंडमधील हरिद्वार, गोमुख आणि गंगोत्री, बिहारमधील सुलतानगंज आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज, अयोध्या किंवा वाराणसी अशा तीर्थक्षेत्रातून भाविक पवित्र जल घेऊन आपआपल्या गावाकडे परतात. भाविक हे जल शंकराची पूजा करण्यासाठी वापरतात.
