नवी दिल्ली : ‘जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन’ने भारत सरकारकडे आपल्या ‘सिंगल डोस कोरोना वॅक्सिन’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीसाठी परवानगी मागितली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन’ने आयात लायसन्सचीही मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारनं लसीकरण अभियान जलद करण्याच्या दृष्टीने विदेशी लसीच्या आपातकालीन वापरासाठी मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अधिक जलद केली आहे.
‘जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन’द्वारे तयार करण्यात आलेल्या कोरोना वॅक्सिनचा केवळ एक डोसच दिला जातो. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसा, ही लस २ ते ८ डिग्री सेल्सिअस तापमानात तीन महिन्यापर्यंत ठेवता येते आणि शून्य ते २० डिग्री सेल्सिअसहून कमी तापमानात ही लस दोन वर्षांपर्यंत ठेवता येते. या लसीचा प्रभाव जगभरात ६६ टक्के आणि अमेरिकेत ७२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचं समोर आलं आहे. या एका डोसच्या लसीची किंमत ६३७ ते ७५० रुपये आहे.
कंपनीने आपल्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) च्या कोविड-१९ वर विशेष समितीची बैठक लवकर बोलावण्याचंही आवाहन केलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ एप्रिल रोजी ‘सुगम’ ऑनलाईन पोर्टलमार्फत ‘ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल डिवीजन’ मध्ये अर्ज करण्यात आला होता. काही कारणांमुळे ‘जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन’ने सोमवारी पुन्हा अर्ज दाखल केला.
भारत सरकारने लसीकरण अभियानाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहेत. केंद्र सरकारनं १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. लसीकरणासाठीची वयाची अट शिथील करण्यासोबतच केंद्र सरकारनं लसीकरण अभियानातील अनेक निर्बंधही शिथील केले आहेत. राज्य, खाजगी रुग्णालयं आणि औद्योगिक प्रतिष्ठान यांना थेट लस उत्पादकांकडून लस खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. पुढील महिन्यापासून सुरु होणाऱ्या रिवॅक्सिनेशन अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यातंर्गत लस उत्पादक आपल्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेतून (सीडीएल) दर महिन्यातील लसीच्या एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के लसीचा पुरवठा केंद्र सरकारला देणार असून उरलेल्या ५० टक्के लसी राज्य सरकारला आणि खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
