पुणे : केंद्र सरकारकडून नुकतंच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. केंद्र सरकारकडून सहकार विभागाची नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नेमकी भूमिका काय? हे जाणून घेण्याचा काही पत्रकारांनी प्रयत्न केला. यावेळी अजित पवारांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. सहकार विभाग हा राज्याच्या अखत्यारितील विभाग आहे. राज्यानेच त्याबद्दल पाहावं. केंद्राच्या हातात मल्टिस्टेट ज्या सोसायट्या असतात, मल्टिस्टेट फक्त जे कारखाने, बँका निघतात त्या केंद्राच्या हातात असतात. पूर्ण देशाचा विचार करता सहकार चळवळ ही सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात फोफावलेली आहे. सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली गेलीय आणि महाराष्ट्रातच वाढली आहे. या क्षेत्रात काही चुकीची लोकं आहेत. पण काही चुकीच्या लोकांमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र चुकीचं आहे, असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही, असं रोखठोक मत अजित पवारांनी मांडलं.
केंद्र सरकारने काय करावं तो त्यांचा अधिकार आहे. खरंतर सहकार क्षेत्र १०० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेलं आहे. सहकार क्षेत्राशिवाय प्रत्येक राज्याने आपापले नियम लावले आहेत. खरंतर केंद्राने केंद्राचं काम करावं. राज्याने राज्याचं काम करावं. जसं संरक्षण विभाग हे केंद्राच्याच हातात पाहिजे. आम्ही त्याचं वेगळं खातं सुरु करु शकत नाहीत. तशाप्रकारे त्यांनी काय करावं हा त्यांचा अधिकार आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
सहकार खातं सुरु करण्यामागे त्यांचा हेतू काय, त्यामागे वेगवेगळे कंगोरे असू शकतात. त्यातून ते काय करु पाहत आहेत ते त्याबाबत नियम बनवल्यानंतरच कळेल. मध्यंतरी शेतकऱ्यांविरोधातील कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आठ महिन्यांपासून देशातील शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांचं आजही आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी ते आंदोलन करत आहेत. आम्ही त्या संदर्भात तीन बिलं आणली आहेत. पण जनतेसाठी ती बिलं ठेवलेली आहेत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.
