गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा बेजबाबदारपणा
राज्च घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिला आहे. वंश, लिंग, वर्णावरून भेदाभेद करता येत नाही. एखाद्या घटकाला फिरायला परवानगी आणि दुस-या घटकावर बंधने असे करता येत नाही. ज्यांनी संस्कृती रक्षणाचा ठेका घेतला आहे, त्यांनी खरेतर आपल्या आयाबहिणींची अब्रू राखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी. सत्तेत कोणताही पक्ष असला, तरी त्या पक्षाची नव्हे, तर सरकारची सर्वांच्या रक्षणाची जबाबदारी असते. जे घटक पीडित असतात, त्यांच्या संरक्षणाची तर जास्त जबाबदारी असते. कुणी काय घालावे, काय खावे, कधी फिरावे, कुठे फिरावे यावर संस्कृतीरक्षक बंधने आणतात. आता अरब देश बदलायला लागले असताना आपल्याकडे मात्र मध्ययुगीन संस्कृतीचा जप केला जात आहे. अशी बंधने आणली, तर अत्याचार थांबतात का, तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. कमी वस्त्रे हे बलात्काराचे कारण असल्याचे सांगितले जात होते; परंतु मग वृद्धांवर तसेच दहा-बारा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाले नसते. शिवाय बलात्कारामागे पेहराव व अन्य घटक जबाबदार नसतात, तर मानसिकता आणि महिलांवर अधिकार गाजवायची वृत्ती जबाबदार असते. मध्ययुगीन मानसिकता आणि मध्ययुगीन मानसिकतेचे पक्ष असले, तर मग त्यांच्याकडून इतर काही अपेक्षा करता येत नाही. उत्तर प्रदेशातील बलात्काराच्या प्रकरणात ज्या आमदाराला शिक्षा झाली, त्याच्या पत्नीला उमेदवारी देणा-या पक्षाच्या नेत्यांना खरेतर महिलांनी कसे वागावे, पालकांनी काय करावे हे सांगण्याचा अधिकार पोचत नाही. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर नुकतीच दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेनंतर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गोव्याच्या विधानसभेत सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर विरोधकांना उत्तर देतानाच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नवा वाद सुरू झाला आहे. बलात्काराच्या घटनांवर बोलताना ‘तरुण मुलांच्या आई-वडिलांनी आपली मुलं रात्री कुठे जात आहेत याकडे लक्ष द्यायला हवं’, असे वक्तव्य केले. तेवढ्यावरच ते थांबले नाही, तर त्यांचे पुढचे वक्तव्य आणखी गंभीर आहे. ज्यांनी बलात्कार केला, त्यांना पकडून कारवाई करण्याऐवजी पीडित मुली रात्री समुद्रकिनारी काय करीत होत्या, असा सवाल करून त्यांच्या चारित्र्याचे मुख्यमंत्र्यांनी धिंडवडे काढले. सावंत यांनी संबंधित घटनेबद्दल विधानसभेत माहिती दिली. या घटनेत १० तरुण समुद्रकिनारी पार्टीसाठी गेले होते. यातील सहा जण घरी परतले; मात्र चौघे जण तिथंच थांबले होते. यात दोन मुले आणि दोन मुली होत्या. अल्पवयीन मुलांचे अशा पद्धतीने रात्रभर घराबाहेर राहणे योग्य नाही, असे सावंत यांनी म्हटले.
एक १४ वर्षांची मुलगी संपूर्ण रात्रभर समुद्रकिनारी भटकत असेल तर आई-वडिलांना आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ मुले ऐकत नाहीत, म्हणून आपण केवळ सरकार आणि पोलिसांवर ही जबाबदारी टाकू शकत नाहीत, असे वक्तव्य सावंत यांनी केले. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच प्रत्युत्तर दिले. राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिस आणि सरकारची आहे. ही जबाबदारी ते पार पाडू शकत नसतील, तर मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असे त्यांनी म्हटले. काँग्रेसचे प्रवक्ते अल्टोन डिकोस्टा यांनी, ‘रात्री बाहेर फिरण्यासाठी कुणालाही भीती का वाटावी?’ असा प्रश्न उपस्थित करतानाच कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना आपल्या इच्छेनुसार बाहेर फिरण्याची परवानगी असायला हवी, असे म्हटले. लोक आता कामानिमित्त रात्री, बेरात्री बाहेर असतात. त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. गोव्यात तर पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय आहे. गोव्याची तिजोरी त्यातून भरत असते. स्वच्छ व सुंदर समुद्रकिनारे गोव्याचे वैशिष्ठ्य आहे. अशा समुद्रकिनारी मित्र-मैत्रिणी रात्री फिरले, तर त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे; परंतु मुख्यमंत्री मुलांच्या पालकांवर दोष ढकलत आहे. गोवा नेहमीच महिलांसाठी सुरक्षित राहिल्याच दावा केला जातो आणि आता मात्र मुलींवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे गोवा जेवढे चर्चेत आले, त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या बेजबाबदार विधानांमुळे आले. गोव्याच्या बेनालिम समुद्रकिनाऱ्यावर दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करण्यात आला तर त्यांच्यासोबत असलेल्या दोन मुलांना जबर मारहाण करण्यात आली. मुली रात्रभर बीचवर फिरतात. त्याची जबाबदारी पालक सरकार आणि पोलिसांवर टाकू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विरोधकांनी सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे म्हणत थेट मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपींना अटक केली आहे; मात्र पालकांचीही जबाबदारी आहे. अल्पवयीन मुलांना रात्रभर बाहेर सोडता, तेव्हा मुलांच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी घ्या. असे ते म्हणाले.
गोव्यातील काँग्रेस नेते अल्टोनीओ डी कोस्टा यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा दर्जा खालावला आहे, अशी टीका केली. नागरिकांनी रात्री फिरताना का घाबरायचे? गुन्हेगारांची जागा ही तुरुंगात आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सावंत यांच्या विरोधात थेट राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सावंत यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी सावंत यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. ‘सावंत यांचे वक्तव्य महिलांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आणि राज्यकर्ता म्हणून अत्यंत बेजबाबदार आहे. महिला किंवा मुलींना बेजबाबदार म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. या वक्तव्याबद्दल मी सावंत यांची तक्रार राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडं करणार आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष देशभरातील महिला सुरक्षेच्या घटनांबद्दल सर्वांना सल्ला देत असतात. आता गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दलही त्यांनी भूमिका घ्यायला हवी, असे गोऱ्हे यांनी म्हटले. महिला समानतेबद्दल एक जागतिक करार आहे. केंद्र सरकारने सही करून तो करार स्वीकारला आहे. त्या कराराचे सावंत यांनी उल्लंघन केले आहे. स्त्री बाहेर पडली, तर तिच्यावर अत्याचार केला तरी चालेल असे सावंत यांनी आपल्या वक्तव्यातून सुचवले आहे. केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस दाखवून त्यांच्यावर कारवाई करावी,’ अशी मागणी गोऱ्हे यांनी केली. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे आमदार सुरेंद्र सिंह बालिया यांनीही असेच एक विधान केले होते. मी फक्त एक आमदार नाही, तर एक चांगला शिक्षकही आहे. त्यामुळे मी हे सांगतो, की आपल्या मुलींवर चांगले संस्कार घडवा. फक्त सरकार आणि तलवारीने बलात्कारासारख्या घटना रोखू शकत नाहीत, तर चांगले संस्कार बलात्कार रोखू शकतात. गुन्ह्यांवर वचक ठेवणे हे सरकारचे काम आहे यात शंकाच नाही; मात्र मुलींवर चांगले संस्कार घडवणे त्यांना शालीन राहण्यास शिकवणे हे आई, वडिलांचं कर्तव्य आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले. भाजप आणखी एक नेते रणजीत बहादूर श्रीवास्तव यांनी मुलींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. मुली ऊस, बाजरी आणि मक्याच्या शेतात गवत कापायला का जातात? या मुलींना एकांतात गवत कापायचे असते. त्या वेळी त्यांना ऊस, मका, बाजरीचेच शेत दिसते का? दुसरीकडे त्यांना गवत मिळत नाही का? असे वादग्रस्त वक्तव्य श्रीवास्तव यांनी करून मुलीच बलात्काराला प्रोत्साहन देतात, असे म्हटले होते.