कोवॅक्सिन व्यवहाराची चौकशी करा; ब्राझीलच्या सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नवी दिल्ली : भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीच्या खरेदीवरुन ब्राझीलचं राजकारण चांगलंच तापलंय. ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने भारत बायोटेकसोबत झालेला दोन कोटी लस खरेदीचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या कराराची चौकशी ९० दिवसांच्या आत करावी आणि आपल्याला अहवाल सादर करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती जेर बोलसोनारो यांच्या समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ब्राझील सरकारने हैदराबाद मधील लस निर्मिती कंपनी असलेल्या भारत बायोटेकशी दोन कोटी लसी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कराराची एकूण रक्कम ही २४०० कोटी रुपये होती. या करारामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींवर केला होता. त्यानंतर हा करार रद्द करण्यात आला आहे. ब्राझीलचे राष्ट्रपती जेर बोलसेनारो यांनी कोवॅक्सिनची लस ही मोठ्या किंमतीला खरेदी केली असून या करारात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. जगभरातील लसी या कमी किंमतीत उपलब्ध असतानाही राष्ट्रपतींनी जास्त किंमतीच्या कोवॅक्सिनला प्राधान्य दिल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या प्रकरणी लुई मिरांडा यांनी संसदीय समितीकडे तक्रार केली होती.

कोवॅक्सिन व्यवहारामध्ये नेमकं काय घडलं, यामध्ये काही अनियमितता आहेत का किंवा यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे का हे तपासण्यासाठी ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये कोवॅक्सिन डीलची चौकशी करावी, संबंधित पुरावे तपासावेत आणि आपल्याला अहवाल सादर करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

हा करार रद्द झाल्यामुळे कोरोना लस निर्मिती करणारी स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेकला मोठा धक्का बसला आहे. ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितलं आहे होतं की, कंप्ट्रोलर जनरल कार्यालयाच्या शिफारशीवरुन कोवॅक्सिन खरेदी करण्याचा करार रद्द करण्यात आला आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या या करारात ब्राझीलच्या प्रेसिसा मेडिकामेंटोस ही कंपनीही भागिदार आहे.