नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्मला बुधवारी मंजुरी देताना ३.०३ लाख कोटी रुपयांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक गावात इंटरनेट पोहचवण्यासाठी भारत नेट प्रोजेक्ट अंतर्गत या निधीला मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कॅबिनेट आणि सीसीईएच्या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भारत सरकारच्या ऑप्टिकल फायबर ब्रॉडबँड प्रकल्पासंदर्भात नवीन घडामोडींची घोषणा केली.
रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, प्रत्येक गावात इन्फॉर्मेशन हायवे पोहचवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने १९ हजार कोटींना मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत गावागावात ब्रॉडबँड सिस्टम पोहचवण्याचं काम केले जाईल. देशातील १६ राज्यात भारत नेट पीपीपी मॉडेलसह ३० वर्षाच्या करारासाठी मंजुरी देण्यात येईल. एकूण प्रोजेक्ट २९ हजार कोटींचे आहे. तर भारत सरकारचा त्यात १९ हजार कोटींचा हिस्सा आहे. त्यात ३ लाखाहून अधिक गावांत ब्रॉडबँडने जोडलं जाईल. या प्रोजेक्टमध्ये ९ पॅकेज असतील.
वीज क्षेत्राला रिफॉर्म करण्यासाठी ३.०३ लाख कोटी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. त्यातंर्गत राज्य सरकारकडून प्लॅन मागवण्यात आले आहेत. त्यानंतर केंद्राकडून राज्यांना पैसे दिले जाणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये ऑटोमॅटिक सिस्टम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांच्या माहितीनुसार, यात सोलर सिस्टमला मजबूत करण्याचा प्लॅन आहे. जेणेकरून २४ तास वीज लोकांना मिळेल. त्यासह गरीबांसाठी प्रतिदीन रिचार्ज सिस्टम प्लॅन आणला जाईल.
भारतनेट प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड कार्यक्रम मानला जाऊ शकतो जो गावांना कनेक्ट करेल. मेक इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत सुरू केलेला हा कार्यक्रम असून कोणत्याही परदेशी कंपनीला यात सहभाग नाही. सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाला भारतनेट प्रकल्पातूनही चालना मिळणार आहे, कारण गावा-गावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वास्तविक भारतनेट प्रोजेक्टचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा २०१७ मध्ये सुरू झाला होता. या प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त १० लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून १.५ लाख पंचायत जोडणे आणि ग्रामीण भागातील दूरसंचार कंपन्यांना जवळपास ७५ टक्के स्वस्त दरात ब्रॉडबँड आणि वायफाय सेवा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारतनेट हे पीपीपी मॉडेलमध्ये १६ राज्यांत निधीच्या आधारे राबविले जाणार आहेत.
या बैठकीबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली की, दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविडबाधितांसाठी ६ लाख २८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्याला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी नागरिकांना मोफत रेशन देण्यात येईल. यासाठी कॅबिनेटने ९३ हजार कोटींना मंजुरी दिली आहे.
