मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला. कारवाईपासून संरक्षण हवे असल्यास तो विशेष न्यायालयात जाऊ शकतो, असे हायकोर्टाने सांगितले.
गेल्या काही महिन्यांपासून अज्ञातवासात असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हालचाली पुन्हा वाढल्या आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा मिळविण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय, (ईडी) केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कळविण्यात आले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत त्यांना पकडण्यासाठी मुंबई, नागपूर या ठिकाणी सीबीआयकडून छापेमारी केली जाण्याची शक्यता आहे.
मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याप्रकरणी ईडीने गेल्या पाच महिन्यांत चौकशीला हजर राहण्यासाठी पाच वेळा समन्स जरी केले होते; पण ते एकदाही हजर झालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे सीबीआयने त्यांच्या कार्यालय व घरावर पाचवेळा छापे टाकले. देशमुख यांनी आपल्यावरील कारवाई रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, त्यांना दिलासा न मिळाल्याने सीबीआय व ईडीकडून अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशमुख हे अज्ञातवासात आहेत. मात्र, वरिष्ठांनी त्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्याने पुन्हा गतीने हालचाली करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
