मुंबई: काही दिवसांपूर्वी मुंबईत अनधिकृत आणि बनावट लसीकरण शिबिरांमध्ये कोरोना लस देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला अशा घटना पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बनावट कोरोना लसीकरणाचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. काही घोटाळेबाज पैसे कमवाण्याच्या दृष्टीने लोकांच्या जीवाशी खेळत होते. सरकारने अशा घटनांची चौकशीची करुन अहवाल सादर करावा. या रॅकेटमधून कोरोनाकाळात लोकांची फसवणूक करण्याचा नवीन मार्ग शोधणाऱ्यांचा तपास करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
लसीकरणात झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात राज्य सरकाने गंभीर दखल घ्यावी आणि तपासात उशीर करू नये. राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने फसवणूक किंवा बनावट लसीकरण मोहिमांच्या घटना टाळण्यासाठी धोरण तयार करावे. जेणेकरून कोणत्याही निष्पाप लोकांना त्रास होणार नाही. सर्वांत दुर्दैवी भाग म्हणजे कोरोनाच्या काळातही लोक त्रस्त आहेत आणि काही लोक फसवणूक करत आहेत. हे अकल्पनीय आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ जून रोजी होणार आहे.
दरम्यान, कोविन पोर्टलवर लसीकरण स्लॉट बुक करण्यात नागरिकांना अडचणी येतात. लसीकरणासाठी वयोवृद्ध व्यक्तींना प्राधान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कांदिवली, वर्सोवा आणि खार येथे कोरोना लसीकरणासाठी अनधिकृत किंवा बनावट लसीकरण होत असल्याचे उघडकीस आले होते.
