मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी रखडल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीये. गेल्या ९ महिन्यांपासून राज्यपालांनी या नियुक्त्यांबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याविरोधात नाशिकमधील रतन लथ यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्या. जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी संविधानात राज्यपालांना निर्णयासाठी वेळेचं बंधन नसल्याचं केंद्र सरकारनं सांगितलं. त्यावर कोर्टालाही ३ महिने निकाल राखून ठेवता येत नाही, तर राज्यपालांना एखादा निर्णय घेण्यास वेळेची मर्यादा का असू नये, असा सवाल कोर्टानं केला.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या १२ सदस्यांची नियुक्ती न करण्यात राज्यपालांनी घटनेच्या कलम १३६(१) आणि कलम १७१(५) चं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्त होणाऱ्या १२ सदस्यांच्या जागा गेल्या ९ महिन्यांपासून रिकाम्याच आहेत. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या १२ सदस्यांच्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी स्वीकृतीची मोहोर उमटवलेली नाही किंवा ती यादी फेटाळून देखील लावलेली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळत आहे.
